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Education News : इस राज्य के छात्र 2024 से देगें सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा, जानें क्या है सरकार की योजना

Education News : आंध्र प्रदेश में हाईस्कूल छात्रों का पहला बैच वर्ष 2024 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की परीक्षा देगा.

Education News : आंध्र प्रदेश में हाईस्कूल छात्रों का पहला बैच वर्ष 2024 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की परीक्षा देगा.

Education News : आंध्र प्रदेश में हाईस्कूल छात्रों का पहला बैच वर्ष 2024 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई की परीक्षा देगा. राज्य में इस वर्ष करीब 2000 स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता प्राप्त हो जाएगी. राज्य में 56,000 स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता में लाने की योजना बनाई गई है. 

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    नई दिल्ली (Education News). आंध्र प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2024 से स्कूली छात्रों का पहला बैच सीबीएसई परीक्षा देगा. राज्य में 10वीं के छात्र वर्ष 2024 शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. राज्य में इस साल करीब 2000 स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता प्राप्त हो जाएगी. इसके अलावा राज्य में पहली बार शिक्षा विभाग सोशल ऑडिट के जरिए सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन की रैंकिंग भी करेगा.

    शिक्षा मंत्री ऑडिमुलपु सुरेश ने एक बयान में कहा कि राज्य के 56,000 स्कूलों को सीबीएसई की संबद्धता में लाना है. जिनमें से कम से कम 2,000 स्कूलों को इस साल ही संबद्धता प्राप्त हो जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 45,000 स्कूल और 11,000 फाउंडेशन स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं. इसके बाद आंध्र प्रदेश सीबीएसई से संबद्धता वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक जाएगी. मौजूदा समय में देश में करीब 26000 सीबीएसई से संबद्ध स्कूल हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाईस्कूल के छात्रों का पहला बैच 2024 में सीबीएसई की परीक्षा देगा.

    राज्य का शिक्षा विभाग पहली बार सोशल ऑडिट के जरिए सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन की रैंकिंग भी करेगा. इसका उद्देश्य गलतियों को इंगित करने के बजाय यह पहचानना है कि स्कूलों में कहां कमी है. स्कूल के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों को मानदंड और रैंकिंग प्रक्रिया के बारे में सूचित और मूल्यांकन किया जा रहा है.

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    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 12,663 स्कूलों के नवीनीकरण और मरम्मत की प्रक्रिया दूसरे चरण में चल रही है. इसके लिए नवीनीकरण में कुल लागत करीब 4,535 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं 18,498 अधिक कक्षाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव है. बता दें, तीसरे चरण में लगभग 7,821 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 24,900 स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जाएगा.

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