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MHT CET सेल ने BDS के पांचवें, छठे मोप-अप राउंड के लिए संशोधित शेड्यूल जारी
पांच राउंड एडमिशन के बाद इस साल सरकारी और निजी डेंटल कॉलेजों में 35% सीटें खाली रह गईं थी.
इस साल कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि 15 जनवरी तक 50% खाली थी.
- News18Hindi
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नई दिल्ली. सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) सेल ने शनिवार को महाराष्ट्र में अंडर ग्रेजुएट डेंटल कोर्स की सीटों पर प्रवेश के लिए ऑन-गोइंग मोप-अप राउंड के लिए संशोधित शेड्यूल जारी किया. शेड्यूल में पांचवें और छठे मोप-अप राउंड शामिल हैं, जो डेंटल एस्पिरेंट्स के लिए पाठ्यक्रम में सीटों का चयन करने का दुर्लभ मौका है.
इस साल दाखिले में देरी के कारण, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि बीडीएस दाखिले 31 जनवरी तक जारी रहेंगे, इसलिए हमने और अधिक मोप-अप राउंड जोड़े हैं. इससे पहले हमने इन दाखिलों के लिए इतने राउंड आयोजित नहीं किए. राज्य के संस्थानों में खाली सीटों की अंतिम सूची जल्द ही जारी की जाएगी.
15 जनवरी को एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश समाप्त होते ही, डेंटल काउंसिल ने महसूस किया कि देश भर के केंद्रीय संस्थानों में बड़ी संख्या में खाली सीटों को भरने की जरूरत है, इसलिए बीडीएस के लिए प्रवेश की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ा दी गई.
महाराष्ट्र सीईटी सेल द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, पांच राउंड एडमिशन के बाद इस साल सरकारी और निजी डेंटल कॉलेजों में 35% सीटें खाली रह गईं थी. इस साल कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि 15 जनवरी तक 50% खाली थी.
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इस साल दाखिले में देरी के कारण, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि बीडीएस दाखिले 31 जनवरी तक जारी रहेंगे, इसलिए हमने और अधिक मोप-अप राउंड जोड़े हैं. इससे पहले हमने इन दाखिलों के लिए इतने राउंड आयोजित नहीं किए. राज्य के संस्थानों में खाली सीटों की अंतिम सूची जल्द ही जारी की जाएगी.
15 जनवरी को एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश समाप्त होते ही, डेंटल काउंसिल ने महसूस किया कि देश भर के केंद्रीय संस्थानों में बड़ी संख्या में खाली सीटों को भरने की जरूरत है, इसलिए बीडीएस के लिए प्रवेश की समय सीमा दो सप्ताह बढ़ा दी गई.
महाराष्ट्र सीईटी सेल द्वारा शेयर की गई जानकारी के अनुसार, पांच राउंड एडमिशन के बाद इस साल सरकारी और निजी डेंटल कॉलेजों में 35% सीटें खाली रह गईं थी. इस साल कर्नाटक, पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि 15 जनवरी तक 50% खाली थी.
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