राजस्थान: शिक्षकों को जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा, विधानसभा में आया ये जवाब

राजस्थान: शिक्षकों को जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा, सरकार ने की है ये तैयारी.

राजस्थान: शिक्षकों को जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का फायदा, सरकार ने की है ये तैयारी.

तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने विधानसभा में सातवें वेतन आयोग को लेकर कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों के सेवा नियमों में शीघ्र ही संशोधन किया जाएगा. इसके बाद सातवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के पेंशन व वेतन का निर्धारण कर दिया जाएगा.

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  • Last Updated: March 10, 2021, 12:22 PM IST
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जयपुर. तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री (Minister of Technical Education) डॉ. सुभाष गर्ग (Dr. Subhash Garg) ने विधानसभा में सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है. उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों के सेवा नियमों में शीघ्र ही संशोधन किया जाएगा. इसके बाद सातवें वेतन आयोग के अनुसार शिक्षकों के पेंशन व वेतन का निर्धारण कर दिया जाएगा.

विधानसभा सत्र के दौरान तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि सेवा नियमों में संशोधन के लिए वित्त विभाग व कार्मिक विभाग से निरन्तर बातचीत की जा रही है. शिक्षकों के हितों में दो-तीन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण पेंशन व वेतन निर्धारण में विलम्ब हो रहा है. उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमानुसार एरियर का भुगतान शीघ्र किया जाएगा. सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि स्ववित्त पोषित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में एरियर का भुगतान सोसायटी या प्रबंधक मण्डल की वित्तीय स्थिति के आधार पर ही किया जाता है. इन महाविद्यालयों की वित्तीय व अन्य समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में इन्हें राहत दी गई है. इससे पहले विधायक सुभाष पूनिया के प्रश्न के लिखित जवाब में डॉ. गर्ग ने बताया कि विभाग के अन्तर्गत राजस्थान तकनीकी विश्वाविद्यालय कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित आधार पर संचालित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का लाभ दिया जा रहा है.

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उन्होंने बताया कि पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अभियांत्रिकी एवं गैर अभियांत्रिकी सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रवक्ता एवं अन्य पदों पर शैक्षणिक कार्मिक कार्यरत हैं. इन शैक्षणिक पदों पर कार्यरत कार्मिकों को सातवें वेतनमान दिये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है. डॉ. गर्ग ने बताया कि राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम 2010 यथा संशोधित 2017 से शासित होने वाले कार्मिकों हेतु एआईसीटीई, नई दिल्ली की अधिसूचना 1 मार्च 2019 के अनुसार सातवें वेतनमान दिये जाने की कार्रवाई प्रक्रिया में है.

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