Education News : झारखंड ने मदरसा शिक्षकों के लिए मांगे 5.56 करोड़

SPQEM स्कीम के तहत यह धनराशि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए बाकी है.

SPQEM स्कीम के तहत यह धनराशि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए बाकी है.

केंद्र सरकार ने झारखंड के मदरसा शिक्षकों के लिए सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन इन मदरसा के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि लंबे समय से नहीं दी है. जिसके कारण मदरसा शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन नहीं दे पा रही है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकाया अनुदान राशि की मांग की है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: March 31, 2021, 9:56 PM IST
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रांची. झारखंड सरकार ने राज्य के मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र सरकार से 5.56 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि मांगी है. यह धनराशि सेंट्रल स्पांसर्ड स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन इन मदरसा (SPQEM) के तहत वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए बाकी है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार मदरसा के शिक्षकों के मानदेय के लिए अनुदान देती है. इस योजना के तहत मदरसों में औपचारिक पाठ्यक्रम के विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि में पठन-पाठन को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त पूर्णकालिक शिक्षकों को मानदेय दिए जाते हैं.

इसके तहत पूर्णकालिक टीजीटी शिक्षक को प्रति माह 06 हजार रुपये और पीजीटी शिक्षक को 12 हजार रुपये दिए जाते हैं. वित्त वर्ष 2014-15 में योजना को पुनर्गठित किए जाने के बाद से राज्य सरकार को अनुदान राशि नहीं मिली है. जिसकी वजह से मदरसा शिक्षकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है.

पुस्तकालयों के लिए भी मिलता है अनुदान

इस योजना के तहत प्राथमिक/ मिडल/माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पुस्तकालयों/पुस्तक बैंकों को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक मदरसा को 50,000/- रुपये की एक मुश्त सहायता और बाद में 5,000/- रुपये के वार्षिक अनुदान का भी प्रावधान है. इसके अलावा, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर मदरसों ने विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 10,000/- रुपये की अधिकतम वित्तीय सहायता देने का भी नियम है.
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