MP Budget 2021: स्कूलों के लिए 1500 करोड़, 10 पॉइंट्स में समझें छात्रों को क्या मिला

स्कूलों के विकास के लिए 1500 करोड़ का बजट.
एमपी सरकार का कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का है.
- News18Hindi
- Last Updated: March 2, 2021, 4:54 PM IST
भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार का आज वर्ष 2021-22 का बजट (Budget 2021-2022) विधानसभा में पेश किया गया.प्रदेश के वित्त मंत्री जदगीश देवड़ा ने बजट पेश किया. पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश किया गया.
एमपी सरकार का कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का है. इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हज़ार 123 करोड़ रुपये है. कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50% का अनुमान है.2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9% वृद्धि अनुमानित है. जानिए राज्य सरकार ने एजुकेशन के लिए बजट में क्या दिया.
एजुकेशन के लिए बजट
1-स्कूलों के विकास के लिए 1500 करोड़ का बजट.2-सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधा युक्त स्कूल खोलेंगे.
3-ज्ञानोदय विद्यालय को सीबीएसई मापदंडों के तहत अपग्रेड किया जाएगा, 33 आवासीय स्कूलों में कंप्यूटर लैब होंगे तैयार.
4-बैगा छात्रों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल. एससी एसटी छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.
5-उज्जैन की तरह जबलपुर में नए क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को जल्द खोला जाएगा.
6-घर से स्कूल तक के लिए परिवहन की व्यवस्था.
7-9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मिलेगी सुविधा. पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में शुरू की जाएगी व्यवस्था.
8-ग्रामीण स्कूलों का 3 साल में बिजलीकरण.
9- 350 स्कूलों का विकास.
10- कॉलेजो के बुनियादी उन्नयन के लिए 879 करोड़.
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एमपी सरकार का कुल बजट 2 लाख 41 हज़ार 375 करोड़ का है. इसमें व्यय का अनुमान 2 लाख 17 हज़ार 123 करोड़ रुपये है. कुल राजस्व घाटा 8 हज़ार 294 करोड़ और सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का 4.50% का अनुमान है.2021-22 में राज्य के राजस्व में 22% की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9% वृद्धि अनुमानित है. जानिए राज्य सरकार ने एजुकेशन के लिए बजट में क्या दिया.
एजुकेशन के लिए बजट
1-स्कूलों के विकास के लिए 1500 करोड़ का बजट.2-सीएम राइज योजना के तहत 9200 सर्व सुविधा युक्त स्कूल खोलेंगे.
4-बैगा छात्रों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल. एससी एसटी छात्रों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन.
5-उज्जैन की तरह जबलपुर में नए क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को जल्द खोला जाएगा.
6-घर से स्कूल तक के लिए परिवहन की व्यवस्था.
7-9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मिलेगी सुविधा. पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ जिलों में शुरू की जाएगी व्यवस्था.
8-ग्रामीण स्कूलों का 3 साल में बिजलीकरण.
9- 350 स्कूलों का विकास.
10- कॉलेजो के बुनियादी उन्नयन के लिए 879 करोड़.
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