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15000 से ज्यादा शिक्षकों को नवंबर से नहीं मिला वेतन, स्कूल शिक्षा विभाग से मांगी डिटेल

बीते 3 महीने से वेतन ना मिलने से शिक्षकों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है.  वेतन ना मिलने को लेकर शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों तक मुलाकात कर समस्या का समाधान निकालने की बात कही थी. मुलाकातों के बाद ही लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने नियमित शिक्षकों के खाली पदों के विरुद्ध शिक्षकों का वेतन निकालने को कहा था.

बीते 3 महीने से वेतन ना मिलने से शिक्षकों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है. वेतन ना मिलने को लेकर शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों तक मुलाकात कर समस्या का समाधान निकालने की बात कही थी. मुलाकातों के बाद ही लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने नियमित शिक्षकों के खाली पदों के विरुद्ध शिक्षकों का वेतन निकालने को कहा था.

बीते 3 महीने से वेतन ना मिलने से शिक्षकों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है. वेतन ना मिलने को लेकर शिक्षक संगठनों ने स्क ...अधिक पढ़ें

राजधानी भोपाल में शिक्षकों के सामने वेतन का संकट खड़ा हो गया है. स्कूल शिक्षा विभाग के 15,000 शिक्षकों को 15 नवंबर से वेतन नहीं मिला है. सीएम राइस स्कूलों में पदस्थ हुए शिक्षकों और अक्टूबर 2022 में तबादले के बाद राजधानी भोपाल पहुंचे 15,000 से ज्यादा शिक्षक वेतन को लेकर परेशान है. वेतन देने में कोष एवं लेखा विभाग का पेंच फस रहा है. जिसको लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी फिर से मांगी गई है.

3 महीनों से शिक्षक वेतन के लिए हो रहे परेशान
लोक शिक्षण संचालनालय(DPI) ने कोष एवं लेखा विभाग से कहा था कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक का वेतन नियमित शिक्षकों के खाली पदों के विरुद्ध निकाल दिया जाए. DPI के इस आदेश को कोष एवं लेखा विभाग ने मानने से इनकार कर दिया है. कोष एवं लेखा विभाग का कहना है कि उनके सॉफ्टवेयर में कोई पद खाली नहीं है, इसीलिए किसी भी पद के विरुद्ध वेतन नहीं निकाला जा सकता है,इसके लिए वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी. आयुक्त कोष एवं लेखा विभाग ने अब सेटअप के साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया है.

24,000 से ज्यादा शिक्षकों के हुए थे ऑनलाइन ट्रांसफर
अक्टूबर महीने में स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन तबादले किए थे,जिसमें प्रदेश भर में 24000 से ज्यादा शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले हुए थे. इनमें से 15 हजार से ज्यादा शिक्षक शहरी क्षेत्र के स्कूलों और सीएम राइज स्कूलों में पदस्थ किए गए है. जब पदस्थापना की गई तब ज्यादातर स्कूलों में खाली पदों को ना देखते हुए भी पदस्थापना कर दी गई. इसी के चलते बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल में सरप्लस शिक्षकों की संख्या भी ज्यादा हो गई है.यही वजह है कि अब शिक्षकों को वेतन मिलने में परेशानियां सामने आ रही है.

वेतन को लेकर शिक्षकों ने लगाई गुहार
बीते 3 महीने से वेतन ना मिलने से शिक्षकों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है. वेतन ना मिलने को लेकर शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री से लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों तक मुलाकात कर समस्या का समाधान निकालने की बात कही थी. मुलाकातों के बाद ही लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने नियमित शिक्षकों के खाली पदों के विरुद्ध शिक्षकों का वेतन निकालने को कहा था. कोष एवं लेखा विभाग ने इस बात को नहीं माना है. सेटअप देखने के बाद ही और वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद ही वेतन निकाला जा सकेगा. शिक्षकों को फिलहाल वेतन जल्द से जल्द मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है.

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Tags: Government teacher job

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