होम /न्यूज /education /Free Cycle Yojna: सरकार छात्र-छात्राओं को दे रही साइकिल, ऐसे खाते में आएंगे 4000 रुपए

Free Cycle Yojna: सरकार छात्र-छात्राओं को दे रही साइकिल, ऐसे खाते में आएंगे 4000 रुपए

MP Free Cycle Yojna: प्रदेश भर के सभी 53 जिलों में योजना को लागू किया जाएगा.

MP Free Cycle Yojna: प्रदेश भर के सभी 53 जिलों में योजना को लागू किया जाएगा.

MP News: भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई ई-रूपी योजना, जल्द ही प्रदेश भर के सभी जिलों में स्टूडें ...अधिक पढ़ें

MP News: मध्यप्रदेश में छात्र- छात्राओं को साइकिल देने स्कूल शिक्षा विभाग ने योजना में बदलाव किया है. मध्यप्रदेश में अब छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए ई-रुपी योजना तैयार की गई है. इस योजना के तहत छात्र-छात्राएं 4000 रुपये तक की अपनी पसंद की साइकिल तत्काल खरीद सकते हैं. भोपाल और इंदौर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर योजना शुरू की गई है. सफल होने पर प्रदेश भर के सभी 53 जिलों में योजना को लागू किया जाएगा.

OTP से तुरंत जारी होगी 4000 की राशि
मध्यप्रदेश में छात्र-छात्राओं को ग्रामीण इलाकों में स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल दी जाती है. इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने ही ई-रूपी योजना तैयार की है. जिसमें छात्र-छात्राएं अपनी पसंद की साइकिल खरीदने के लिए जब दुकान पर जाते हैं, तो वेंडर को स्कूल शिक्षा विभाग एक ओटीपी नंबर जारी करता है, इसी ओटीपी नंबर के जरिए स्कूल शिक्षा विभाग के वेंडर के खाते में 4000 की राशि डाल दी जाती है. छात्र-छात्राएं ग्रामीण इलाकों से लेकर हर जिले में तुरंत ही स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल खरीद सकते हैं.

1500 से ज्यादा छात्र-छात्राओं ने ई-रूपी से ली साइकिल
मध्यप्रदेश में कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूल पहुंचने के लिए साइकिल दी जाती है. जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना का कहना है कि, इस बार इंदौर और भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई-रुपी योजना शुरू की गई है. जिसके तहत अभी तक करीब 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने तुरंत ही दुकान पर जाकर ई-रुपी के माध्यम से साइकिल खरीदी है.

सभी जिलों में होगा लागू
अगर छात्र छात्राएं इसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं तो इसके बाद प्रदेश भर के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा. इस योजना का फायदा यही है कि अब तक छात्र-छात्राओं को स्कूलों में साइकिल वितरित की जाती थी. हर जिले में छात्र छात्राओं को साइकिल दी जाती थी. अब साइकिल खरीदने के लिए तुरंत ही वेंडर के अकाउंट में राशि डाली जाती है, लेकिन इसमें पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाता है. छात्र-छात्राओं और वेंडर से क्रॉस चेक के बाद ही राशि ट्रांसफर की जाती है.

आदिवासी स्कूलों के बच्चों को पहली प्राथमिकता
प्रदेश में इस बार करीब 5 लाख छात्र-छात्राओ को साइकिल दी जानी है. सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब हर साल ई-रूपी के माध्यम से साइकिल की राशि दी जाएगी. आदिवासी इलाकों के छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण में पहली प्राथमिकता दी गई थी. जिससे आदिवासी क्षेत्र के छात्र-छात्राएं स्कूलों में सही समय पर जाकर पढ़ाई कर सके.

ये भी पढ़ें-
Govt Teacher in MP: मध्य प्रदेश में सराकरी टीचर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है
KVS Admission: इन डॉक्युमेंट्स के बिना नहीं मिलेगा केवी में एडमिशन, अभी से तैयार करें लिस्ट

Tags: Education, School Education Department

टॉप स्टोरीज
अधिक पढ़ें