Education News: एमपी में स्कूलों की फीस किस्तों में चुका सकेंगे अभिभावक, पढ़ें डिटेल

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मध्यप्रदेश के सभी स्कूलों में आयोजित होगा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम.

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मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूल छात्रों पर अब फीस के लिए दबाव नहीं बना सकते. स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में गाइड लाइंस जारी की गई हैं. जिसका उल्लंघन करने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कर्रवाई की जाएगी.

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भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल की फीस न चुका पाने वाले छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोई भी स्कूल फीस न दे पाने वाले छात्रों को क्लास और परीक्षा में बैठने से नहीं रोक सकता. यह आदेश प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दिया है. इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी की है. इसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर तैयार किया गया है.

किस्तों में चुका पाएंगे फीस
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, छात्र बकाया फीस पांच मार्च से छह अगस्त तक छह समान किश्तों में जमा कर सकते हैं. स्कूल शिक्षा विभाग को लंबे समय से अभिभावकों द्वारा स्कूलों की शिकायतें मिल रही थीं. यह आदेश प्रदेश के सभी सीबीएसई, आईसीएसई, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा.

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन
-निजी स्कूल प्रबंध छात्रों की बकाया फीस अभिभावक से किस्तों में ले सकेंगे.


- फीस छह समान किस्तों में 05 मार्च से 05 अगस्त तक चुकाई जा सकेगी.
-लंबित फीस की किस्त भी न चुका पाने के कारण छात्र को ऑनलाइन या भौतिक क्लास में शामिल होने से नहीं रोक सकते.
- फीस न चुका पाने के कारण छात्रों के परीक्षा परिणाम भी नहीं रोके जा सकते.
- किस्त में भी फीस चुकाने में समस्या हो रही है तो संबंधित स्कूल को आवेदन दिया जा सकता है. जिस पर स्कूल को पूर्वक विचार करना होगा.
-जो स्कूल इस गाइड लाइन का पालन नहीं करेंगे, उनकी मान्यता रद्द करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट तक जा चुका है मामला
मध्य प्रदेश में स्कूलों द्वारा फीस के लिए बच्चों और उनके अभिभवकों पर दबाव बनाने का मामला हाईकोर्ट तक जा चुका है. सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान फीस के लिए दबाव बनाने पर अभिभावक हाईकोर्ट की शरण में गए थे. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल सकते हैं.

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