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IIT में रिजर्वेशन खत्म करने की सिफारिश वाली समिति को NCBC ने लिखा पत्र, मांगा जवाब

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने समिति तो पत्र लिखा था.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने समिति तो पत्र लिखा था.

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    नई दिल्ली. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes, NCBC) ने सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति की सिफारिशों के विरुद्ध की गई शिकायत के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. इस समिति ने आईआईटी में फैकल्टी की नियुक्ति के लिए रिजर्वेशन लागू नहीं करने की सिफारिश की है. इस मामले में आयोग ने शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को पत्र लिखा और पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पत्र का जवाब देने को कहा.

    टेक्निकल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट धर्मेंद्र कुमार द्वारा पिछले महीने इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें आयोग से निवेदन किया गया था कि वह सुनिश्चित करे कि सरकार समिति की सिफारिशों को मंजूर न करे. कमेटी पिछले साल आईआईटी में छात्रों के एडमिशन और फैकल्टी की नियुक्ति में रिजर्वेशन को लेकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी.

    कमेटी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में फैकल्टी की नियुक्तियों में आरक्षण से छूट देने की सिफारिश की थी. जून में सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट में, पैनल ने कहा कि IIT को आरक्षण से छूट दी जानी चाहिए क्योंकि ये "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और अनुसंधान में शामिल हैं." उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान होने के नाते आईआईटी को सीईआई यानी केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (CEI) अधिनियम के खंड 4 के अनुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए जिससे इन्हें रिजर्वेशन से मुक्त किया जा सके. इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय और सामरिक महत्त्व के संस्थानों में फैकल्टी को जाति-आधारित रिजर्वेशन से मुक्त रखा गया है.

    वर्तमान में, आठ संस्थान खंड के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं? मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, शिलांग में उत्तर-पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष विज्ञान प्रयोगशाला तिरुवनंतपुरम में, देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और मुम्बई में होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान और इसकी सभी 10 घटक इकाइयां हैं.

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    समिति का गठन इस साल अप्रैल में आईआईटी-दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव की अध्यक्षता में किया गया था. बता दें कि आईआईटी में एंट्री लेवल यानी की असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति में रिजर्वेशन लागू है. हालांकि, सीनियर लेवल जैसे एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए एससी एसटी ओबीसी कोटा नहीं है. लेकिन मानविकी व मैनेजमेंट के विषयों में सभी स्तरों पर कोटा लागू है.

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