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नीति आयोग ने दिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इन विषयों में पीजी कोर्स शुरू करने के सुझाव

education: मौजूद केंद्रीय विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थाओं में भी प्लानिंग में पीजी डिग्री कोर्स शुरू करें.

education: मौजूद केंद्रीय विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थाओं में भी प्लानिंग में पीजी डिग्री कोर्स शुरू करें.

Niti Aayog Report : नीति आोग ने हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में मौजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्वतीय क्षेत्र नियोजन, पर्यावरण योजना, ग्रामीण क्षेत्र संबंधी नियोजन, क्षेत्रीय येाजना जैसे विषयों में स्पेशलाइजेशन से युक्त पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किए जाने का सुझाव दिया है.

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. Niti Aayog Report: नीति आयोग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित हिमालयी क्षेत्रों के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में लोक नीति एवं नियोजन डिपार्टमेंट स्थापित करने का सुझाव दिया है. यह बात नीति आयोग की भारत में शहरी योजना क्षमता में सुधार विषय पर तैयार रिपोर्ट में कही गई है. नीति आयोग ने कहा है कि हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थाओं में पर्वतीय क्षेत्र नियोजन, पर्यावरण योजना, ग्रामीण क्षेत्र संबंधी नियोजन, क्षेत्रीय येाजना जैसे विषयों में स्पेशलाइजेशन से युक्त पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स शुरू किए जाने चाहिए.

    रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद केंद्रीय विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थाओं में भी प्लानिंग में पीजी डिग्री कोर्स शुरू करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि भारतीय इतिहास में मानव बस्तियों के प्रबंधन को लेकर काफी ज्ञान है. लेकिन इस बारे में बहुत कम शोध किया जाता है. शायद ही योजना विषय से जुड़े छात्रों को पढ़ाया जाता है.

    प्राचीन बस्तियों के बारे में पढ़ाने का सुझाव
    नीति आयोग ने यह रिपोर्ट गुरुवार को जारी की है. इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल के शहरी योजना सिद्धांतों एवं पद्धतियों की गहरी समझ होने से भारतीय बस्तियों की उत्पत्ति और विकास को समझने में काफी मदद मिलेगी. आयोग की सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि सभी युवा योजनाकारों को भारतीय उपमहाद्वीप में मानवीय बस्तियों के इतिहास को इस तरह बताया जाना चाहिए कि उन्हें प्राचीन व मध्यकालीन भारतीय बस्तियों की योजना व प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल हो सके.

    समिति गठित करने का सुझाव
    रिपोर्ट के अनुसार, नए प्रौद्योगिकी विकास, शहरी व क्षेत्रीय योजना से जुड़ी नीतियों व पहल को लेकर इनकी समीक्षा व उन्नयन करने की जरूरत है. ऐसे में योजना से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिये राज्य स्तर पर एक शीर्ष समिति गठित की जाए.

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