UPSC Civil Services: 2000 से अधिक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जानें डिटेल

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड मामले में SC ने सुनाया फैसला

जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड मामले में SC ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ओवर एज हो चुके उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से मना कर दिया, जो साल 2020 में कोरोना के कारण यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2020 को देने के वंचित रह गए थे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 24, 2021, 4:25 PM IST
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यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया. दरअसल यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2020 में कोरोना के कारण परीक्षा देने से वंचित अभ्यर्थियों को वर्ष 2021 की परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आज यह  फैसला सुनाया है.

ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. यूपीएससी सीएसई प्रिलिम्स नोटिफिकेशन 2021 को 10 फरवरी 2021 को ही जारी किया जाना था.

पीठ ने पिछली सुनवाई में सुरक्षित किया था फैसला

मामले में इससे पहले 9 फरवरी 2021 को सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. वहीं मामले में 5 फरवरी 2021 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अंतिम प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर सहमति जताई थी. साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि वह अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर सहमत है, लेकिन आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने उन्हीं अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर सहमति जताई थी, जिनकी साल 2020 की परीक्षा में प्रयासों की अंतिम संख्या समाप्त हो चुकी थी. वहीं केंद्र सरकार उन अभ्यर्थियों को राहत देने के पक्ष में नहीं थी, जो साल 2021 की परीक्षा के लिए अपनी आयु सीमा को पार कर चुके हैं.
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यह है पूरा मामला

उन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट याचिक दायर कर एक और मौका देने की मांग की थी, जो यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा साल 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण अपने अंतिम प्रयास से वंचित रह गए थे. ऐसे अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि उन्हें वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त मौका दिया जाए.

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