RTE के अंतर्गत अभी तक पहली से आठवीं तक की शिक्षा थी.
RTE : राजस्थान में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत अब 12वीं तक के स्टूडेंट्स को फ्री में शिक्षा मिलेगी. अभी तक पहली से आठवीं तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान था. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के अधिकार के तहत अध्ययनरत छात्रों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस पर कुल 46 करोड़ रुपये खर्च आएगा. शिक्षा के अधिकार में 12वीं तक की शिक्षा शामिल करने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी.
सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में राज्य सरकार के खर्च पर 9वीं से 12वीं तक के निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया गया था. इसी क्रम में अब पहली से 12वीं तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी.
बजट में की गई थी घोषणा
सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी. राज्य सरकार की ओर से विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अहम निणर्य लिए जा रहे हैं. इसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय, मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं.
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