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School fees: ट्यूशन फीस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का नया आदेश, अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

School fees: ट्यूशन फीस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का नया आदेश, अभिभावकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

School Fees: नए आदेश के तहत दिसंबर माह से ही पूरी फीस देनी होगी.

School Fees: नए आदेश के तहत दिसंबर माह से ही पूरी फीस देनी होगी.

School fees, Education News: स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने को लेकर आदेश जारी किया है. नए आदेश के तहत 8 जुलाई 2021 में जारी पुराना आदेश रद्द हो गया है. अभिभावकों को अब नए आदेश के तहत दिसंबर माह से ही ट्यूशन फीस के अलावा पूरी फीस देनी होगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के चलते अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को लेकर आदेश जारी किया था. कोरोना के कम होते ग्राफ के बीच विभाग ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने को लेकर नया आदेश जारी किया है.

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भोपाल. School fees, Education News: मध्य प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश के बाद स्कूल फीस को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया है. निजी स्कूलों में अब अभिभावकों को पूरी फीस देनी होगी. सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने वाला आदेश वापस ले लिया है. ट्यूशन फीस के अलावा सभी मदों से ली जाने वाली फीस को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है. नए आदेश के तहत दिसंबर माह से ही पूरी फीस देनी होगी.

स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने को लेकर आदेश जारी किया है. नए आदेश के तहत 8 जुलाई 2021 में जारी पुराना आदेश रद्द हो गया है. अभिभावकों को अब नए आदेश के तहत दिसंबर माह से ही ट्यूशन फीस के अलावा पूरी फीस देनी होगी. स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण के चलते अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को लेकर आदेश जारी किया था. कोरोना के कम होते ग्राफ के बीच विभाग ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने को लेकर नया आदेश जारी किया है.

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फीस को लेकर निजी स्कूलो ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका
एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल के उपाध्यक्ष विनीराज मोदी का कहना है कि जबलपुर हाई कोर्ट में चल रहे मामले में 9 नवंबर को कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए आदेशित किया था. कोर्ट ने कहा था कि 3 मई 2021 को पारित आदेश की अनदेखी करते हुए 8 जुलाई 2021 को मध्यप्रदेश में सिर्फ शिक्षण शुल्क लिए जाने संबंधी आदेश जारी किया है. जवाब में सरकार ने उच्च न्यायालय में 12 नवंबर को हलफनामा दायर किया था कि 15 दिन के अंदर उचित कार्रवाई करेंगे.

सरकार ने अपना आदेश लिया वापस
हाईकोर्ट में कहा गया कि सत्र 2020-21 के लिए निजी स्कूल कुल फीस का 85% ही ले सकेंगे. सत्र 2021-22 के लिए सामान्य फीस ही लागू की जाएगी. मध्यप्रदेश शिक्षा विभाग ने इन आदेशों के विपरीत 8 जुलाई 2021 को निजी स्कूलों को सत्र 2021-22 में भी केवल शिक्षण शुल्क देने का आदेश जारी किया था. इसके खिलाफ एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. जिसके बाद सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया है. स्कूल शिक्षा विभाग के सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश के वापस लेने के बाद अब निजी स्कूल पूरी फीस ले सकेंगे. नए आदेश के बाद फीस को लेकर अब अभिभावकों में किसी भी तरह से असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी.

Tags: Coronavirus school opening, Education news, School Fees

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