कल से स्कूलों में शुरू होगा विशेष नामांकन अभियान, बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती

कोरोना काल में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50 फीसदी की वजाय महज 20 से 25 फीसदी देखी जा रही है.

कोरोना काल में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50 फीसदी की वजाय महज 20 से 25 फीसदी देखी जा रही है.

प्रवेशोत्सव को लेकर बतौर सभी 38 जिलों में नोडल ऑफिसर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी नोडल ऑफिसर अब जिलों में बतौर कैम्प भी लगाएंगे.

  • Last Updated: March 7, 2021, 5:23 PM IST
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पटना. कोरोना की वजह से महीनों तक बन्द रहे स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर अब सरकार की ओर से विशेष रूप से नामांकन अभियान चलाया जाएगा. अभियान की शुरुआत कल यानि 8 मार्च से होगी जो कि 20 मार्च तक राज्य भर में चलाया जाएगा.

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में क्लास एक से लेकर 8 और नौंवी के अनामांकित बच्चों के दाखिले को लेकर प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया जाएगा. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक सजंय कुमार सिंह ने सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र जारी कर आदेश दिया है कि अभियान को युद्धस्तर पर चलाया जाए.

प्रवेशोत्सव को लेकर बतौर सभी 38 जिलों में नोडल ऑफिसर की भी प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी नोडल ऑफिसर अब जिलों में बतौर कैम्प भी लगाएंगे. साथ ही जन समुदाय के बीच जाकर ना सिर्फ लोगों को शिक्षा का महत्व बताएंगे बल्कि समीक्षा भी करेंगे. विद्यालय के बाहर के प्रभावित बच्चों को लेकर कई सार्वजनिक स्थलों को भी लक्षित किया गया ह जैसे रेलवे स्टेशन,बस स्टॉप,घुमन्तु और पिछड़ा मुहल्ला में सभी अधिकारी लगातार भ्रमन करेंगे और जन जागृति अभियान चलाएंगे.



वहीं राज्य शिक्षा परियोजना परिषद ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नजदीकी विद्यालयों में सभी बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से कराएं और सरकार की ओर से मिलने वाली सभी लाभकारी योजनाओं की भी जानकारी दें. बताते चलें कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत पोशाक, छात्रवृति और मिड डे मील योजना की राशि अब बच्चों को डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है. कोरोना काल में स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 50 फीसदी की वजाय महज 20 से 25 फीसदी देखी जा रही है.
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सबसे बड़ी बात है कि 11 महीने तक स्कूल से बाहर रहे बच्चे अब भी स्कूल आने से परहेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नए नामांकन लेने वाले बच्चों में भी काफी कमी देखी जा रही है. ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने के बाद भी बच्चों की उपस्थिति कैसे बढ़ाया जाए. हालांकि ये 20 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा कि बच्चों की संख्या कितनी फीसदी बढ़ पाती है और अभियान कितना रंग लाता है.

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