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निजी स्कूल फीस मामला: SC का हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार

सुप्रीम कोर्ट  (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश का रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के निजी स्कूल फीस से जुड़े दो आदेशों को रद्द कर दिया था. दिल्ली सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को स्कूलों के भौतिक रूप से फिर से खोलने तक छात्रों से वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया गया था. 

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नई द‍िल्‍ली.  कोरोना महामारी के दौरान निजी स्कूलों को छात्रों से वार्षिक और विकास शुल्क वसूलने पर रोक लगाने के दिल्ली सरकार के दो अलग-अलग आदेशों को हाल ही में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार के इन आदेशों से स्कूलों के कामकाज प्रभावित होगा. अदालत ने छात्रों से 10 जून से छह किस्तों में इन शुल्कों का भुगतान करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार के शिक्षा निदेशालय को निजी स्कूलों के फीस तय करने/वसूलने में दखल देने का अधिकार नहीं है. इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने कहा था कि शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17 और नियम की गलत व्यख्या की है. शिक्षा निदेशालय तब तक स्कूलों के फीस स्ट्रक्चर में दखल नहीं दे सकते जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि स्कूल मुनाफाखोरी कर रहा है.

यह टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के 18 अप्रैल, 2020 और 28 अगस्त 2020 को जारी दोनों आदेशों को रद्द कर दिया. इन आदेशों के जरिए शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को कोरोना महामारी के चलते जब तक नियमित स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक वार्षिक और विकास शुल्क लेने पर रोक लगा दी थी.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि नियमित स्कूल खुलने का वार्षिक और विकास शुल्क से कोई लेना देना नहीं है. न्यायालय ने निजी स्कूलों के संघ ‘एक्शन कमेटी’ की ओर से सरकार के आदेशों के खिलाफ दाखिल याचिका पर विचार करते हुए यह फैसला दिया है. कमेटी की ओर से अधिवक्ता कमल गुप्ता ने न्यायालय को बताया था कि शिक्षा निदेशालय ने नियमों की अनदेखी का दोनों आदेश जारी किया है. गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि इससे स्कूलों का हित बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है.

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शैक्षणिक सत्र 20-21 का भरना होगा पैसा
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि निजी स्कूल छात्रों से शैक्षणिक सत्र 2020-21 का वार्षिक व विकास शुल्क वसूल सकता है. न्यायालय ने 10 जून से छात्रों से छह मासिक किस्तों में इन शुल्कों को वसूलने की छूट दी है. हालांकि इसमें 15 फीसदी का छूट देने के लिए कहा है. लेकिन मौजूदा शैक्षणिक सत्र में दोनों मदों में पूरी रकम का भुगतना करने को कहा है.

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