UPSC Extra attempt: अतिरिक्त अटेंप्ट न देने के फैसले पर केंद्र सरकार से नाखुश सुप्रीम कोर्ट, जानें लेटेस्ट अपडेट

मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को है.

मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को है.

UPSC (IAS Exam) Extra Attempt Matter: केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्ट अटेंप्ट न दिए जाने के फैसले को लेकर कोर्ट ने पूछा कि यह किसके स्तर का फैसला है? इस मामले में अगली सुनवाई गुरुवार को है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 29, 2021, 3:46 PM IST
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UPSC Civil Services Extra Attempt: संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission, UPSC) के सिविल सेवा परीक्षार्थियों (Civil Services Students) को अतिरिक्त अटेंप्ट (Extra Attempts) दिए जाने वाली याचिका की मांग पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अंतिम प्रयास गंवाने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम मौका क्यों न दिया जाए, जबकि सरकार पहले भी ऐसा कर चुकी है. जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि आखिर यह फैसला किसके स्तर से लिया गया है? इस मामले में शुक्रवार को अगली सुनवाई होगी.

कोर्ट ने लगाई थी फटकार

बीते दिनों हुई सुनवाई में एक जूनियर अधिकारी द्वारा हलफनामा दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे हायर लेबल पर हलफनामा दाखिल किए जाने की उम्मीद थी. इस पर केंद्र ने फिर से हलफनामा दाखिल किए जाने के लिए समय मांगा था. इसी मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई.

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अतिरिक्ट अटेंप्ट देने के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार



दरअसल, पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि सरकार कैंडीडेट्स को एक और मौका दिए जाने के पक्ष में नहीं है. साथ ही हलफनामें में इसकी वजह सभी बताई गई थी. इसके बाद याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दाखिल करने का समय मांगा था जिसके बाद कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 27 जनवरी तक का समय दिया था. कोर्ट ने सरकार को ये भी निर्देश दिया था कि जब तक ये मामला कोर्ट में चल रहा है तब तक नया नोटिफिकेशन यूपीएससी द्वारा जारी नहीं किया जाए.

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