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जूही चावला ने 5G मामले में द‍िल्‍ली हाईकोर्ट से वापस ली अपनी याचिका, एक्ट्रेस ने की थी आदेश में संशोधन की मांग

जूही चावला ने 5जी के ख‍िलाफ मई में याच‍िका दाख‍िल की थी. (Photo- @iam_juhi/Twitter)

जूही चावला ने 5जी के ख‍िलाफ मई में याच‍िका दाख‍िल की थी. (Photo- @iam_juhi/Twitter)

जूही चावला (Juhi Chawla) ने मई महीने 5जी नेटवर्क (5G Network) से जुड़े आदेश में संशोधन के लिए मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याच‍िका दायर की थी. अदालत ने पिछले महीने उसका मुकदमा खारिज कर दिया था और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.

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    बॉलीवुड एक्‍ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) प‍िछले कुछ समय से देश में 5जी नेटवर्क (5G Network) लागू करने के व‍िरोध में अपनी बात रख रही थीं. इसी स‍िलस‍िले में एक्‍ट्रेस ने मई महीने इससे जुड़े आदेश में संशोधन के लिए मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक याच‍िका दायर की थी. सामने आ रही जानकारी के अनुसार अब एक्‍ट्रेस ने अपनी ये याच‍िका वापस ले ली है. जूही चावला ने 31 मई को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और लोगों, जानवरों और पेड़-पौधों-जीवों पर रेडिएशन से पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित मुद्दे उठाए थे. बता दें कि अदालत ने पिछले महीने उसका मुकदमा खारिज कर दिया था और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था.

    जस्टिस जयंत नाथ ने जूही चावला के वकील दीपक खोसला की तरह से जारी बयान के बाद याच‍िका वापस लेने की इजाजत दी है. जूही के वकील ने तर्क द‍िया क‍ि वादी (जूही चावला) ‘कभी भी मुकदमे के स्‍तर तक नहीं गईं’, केवल स‍िव‍िल प्रक्रिया संह‍िता के संदर्भ में खार‍िज या वापस क‍िया जा सकता है.

    एक्‍ट्रेस ने याच‍िका में जताई पर्यावरण के प्रति च‍िंता
    जानवरों और बच्चों पर इसके प्रभाव पर चिंता जताते हुए, जूही चावला ने देश में 5G नेटवर्क की स्थापना को चुनौती देने के लिए 31 मई को हाई कोर्ट में याच‍िका दाखिल की थी. जूही चावला ने अपनी याचिका में दावा किया कि एक बार 5जी लागू हो जाने के बाद कोई भी एक्सपोजर से बच नहीं पाएगा.

    Juhi Chawla, 20 lakh fine in 5g case, Delhi High Court, 5G Technology

    (फोटो साभारः Instagram/iamjuhichawla)

    बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 जून को 5जी वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने वाली अभिनेत्री जूही चावला की याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने कहा कि याचिका ‘‘दोषपूर्ण’’, ‘‘कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग’’ और ‘‘प्रचार पाने के लिए’’ दायर की गई थी.

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