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राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं ‘जॉली एलएलबी 2’ के निर्माता: सुप्रीम कोर्ट

राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं ‘जॉली एलएलबी 2’ के निर्माता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने ‘जॉली एल एल बी 2’ के निर्माताओं से शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के बंबई हाई कोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए फिर से हाई कोर्ट ही जाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘जॉली एल एल बी 2’ के निर्माताओं से शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के बंबई हाई कोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए फिर से हाई कोर्ट ही जाना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने ‘जॉली एल एल बी 2’ के निर्माताओं से शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के बंबई हाई कोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए फिर से हाई कोर्ट ही जाना होगा.

    सुप्रीम कोर्ट ने ‘जॉली एल एल बी 2’ के निर्माताओं से शुक्रवार को कहा कि उन्हें इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन के बंबई हाई कोर्ट के आदेश से राहत पाने के लिए फिर से हाई कोर्ट ही जाना होगा.

    जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह फिल्म निर्माता की ओर से दायर याचिका लंबित रख रहे हैं, राहत के लिए वे बंबई हाई कोर्ट जाएं.

    पीठ ने फिल्म निर्माता के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हम याचिका यहीं लंबित रख रहे है. फिल्म निर्माता फॉक्स स्टूडियो ने हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कोर्ट ने इस फिल्म की समीक्षा के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की थी.

    हाई कोर्ट ने फिल्म में कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का मखौल उड़ाए जाने का आरोप लगने के बाद समीक्षा के लिए यह समिति गठित करने का आदेश दिया था.

    इस मामले की सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि 10 फरवरी को रिलीज होने वाली इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से हरी झंड़ी मिल चुकी है. अब यह कैसे किया जा सकता है. यह कानून के मुताबिक नहीं है.

    निर्माता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश मिलने पर सिब्बल ने कहा कि समिति द्वारा फिल्म की समीक्षा को हाई कोर्ट में इस मामले पर कोई निर्णय नहीं होने तक स्थगित किया जाना चाहिए.

    हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे. पहले हाई कोर्ट को इसकी सुनवाई करने दीजिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इस मामले को हाई कोर्ट पर छोड़ते हैं.

    Tags: Bombay high court, Kapil sibal, Supreme Court

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