सूरत: जेल में 20 साल बिताने के बाद अदालत ने 122 लोगों को सिमी का सदस्य होने के आरोप से किया बरी

सूरत की कोर्ट ने 122 लेगों को सिमी के सदस्‍य होने के आरोप से किया बरी.

सूरत की कोर्ट ने 122 लेगों को सिमी के सदस्‍य होने के आरोप से किया बरी.

अदालत (Court) ने कहा कि आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अठवालाइंस पुलिस ने इन 127 लोगों को  28 दिसंबर 2001 को गिरफ्तार किया गया था.

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सूरत. गुजरात में सूरत (Surat) की एक अदालत (Court) ने शनिवार को अहम सुनवाई के दौरान 122 लोगों को प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के सदस्य के तौर पर दिसंबर 2001 में यहां हुई एक बैठक में शामिल होने के आरोप से बरी कर दिया है. इन सभी को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एएन दवे की अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मामले की सुनवाई के दौरान पांच आरोपियों की मौत हो गई थी. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन यह साबित करने के लिए कोई ठोस, विश्वसनीय और संतोषजनक साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा कि आरोपी सिमी से जुड़े हुए थे और प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एकत्र हुए थे.

आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता : कोर्ट
अदालत ने कहा कि आरोपियों को यूएपीए के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सूरत की अठवालाइंस पुलिस ने 28 दिसंबर 2001 को कम से कम 127 लोगों को सिमी का सदस्य होने के आरोप में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था. इन पर शहर के सगरामपुरा के एक हॉल में प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए बैठक करने का आरोप था.



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साल 2001 में केंद्र सरकार ने सिमी पर लगाया था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने 27 सितंबर 2001 को अधिसूचना जारी कर सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस मामले के आरोपी गुजरात के विभिन्न भागों के अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं. अपने बचाव में आरोपियों ने कहा कि उनका सिमी से कोई संबंध नहीं है और वे सभी अखिल भारतीय अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड के बैनर तले हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
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