lockdown: 56 हजार कंपनियों ने मांगी फिर से काम शुरू करने की अनुमति, इतने लोगों को मिलेगा काम
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lockdown: 56 हजार कंपनियों ने मांगी फिर से काम शुरू करने की अनुमति, इतने लोगों को मिलेगा काम
हरियाणा में शर्तों के साथ उद्योगों को खोलने की इजाजत (File Photo)

सरल हरियाणा पोर्टल पर मिलेगी लॉकडाउन में फैक्ट्री शुरू करने की अनुमति, श्रमिकों को आने-जाने के लिए ऐसा करना होगा इंतजाम

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चंडीगढ़. लॉकडाउन (lockdown) के दौरान शर्तों के साथ काम शुरू करने के लिए हरियाणा की 55,935 कंपनियों ने काम शुरू करने की अनुमति मांगी है. अगर मनोहरलाल खट्टर सरकार इन सभी को परमिशन देती है तो इनमें 21 लाख 86 हजार 98 लोगों को काम मिलेगा. अब तक 34,375 उद्योगों को काम करने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसमें 15 लाख 48 हजार 574 कर्मियों को काम मिला है. हरियाणा में 1 लाख 16 हजार 700 लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग हैं.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण बंद पड़े उद्योगों (industries) को फिर से शुरू किया जा रहा है. इसके लिए सरल हरियाणा पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर अनुमति व पास देने का काम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि सभी उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हो और सरकार के पास समुचित डाटा उपलब्ध हो ताकि भविष्य की योजनाएं बनाते समय भी इसे उपयोग में लाया जा सके.

कंपनियों में श्रमिकों की संख्या  



-25 श्रमिकों तक की संख्या वाले उद्योगों की संख्या 43,653 है.
-25 से 200 तक श्रमिक संख्या वाले उद्योगों की संख्या 10,186 है.

-200 से अधिक श्रमिकों की संख्या वाली 1979 कंपनियां है.

-राज्य में 1448 ईंट भट्ठों को चलाने की अनुमति दी गई है.

-इन ईंट भट्ठों में 2,08,046 श्रमिक काम पर लौट आए हैं.

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56 हजार कंपनियों में काम शुरू होने पर मिलेगा 22 लाख लोगों को काम (प्रतीकात्मक फोटो)


कंपनियों के लिए क्या जरूरी

-जिन कंपनियों में काम फिर से शुरू किया गया है उनमें कोविड-19 (covid-19) को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड वाश, सैनिटाइजर की उपलब्धता को अनिवार्य किया गया है. स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, अलग-अलग शिफ्ट टाइमिंग, लंच ब्रेक के निर्देश दिए गए हैं.  65 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक घर पर ही रहेंगे. सभी श्रमिक आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करेंगे.

-इन कंपनियों में श्रमिकों को आने-जाने के लिए हरियाणा रोडवेज बसों का उपयोग करने की पेशकश की गई है. प्रवासी श्रमिकों के सामूहिक आवागमन से बचने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उनके रहने के लिए सेल्टर होम बनाए हैं.

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