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हाउस टैक्स वसूली के लिए अंबाला छावनी बोर्ड ने एलईडी स्क्रीन पर चलाए डिफॉल्टरों के नाम

चौराहे पर लगाया एलईडी स्क्रीन, जिसमें दिखाए जा रहे हैं डिफॉल्टरों के नाम.

चौराहे पर लगाया एलईडी स्क्रीन, जिसमें दिखाए जा रहे हैं डिफॉल्टरों के नाम.

अंबाला कंटोनमेंट बोर्ड के टैक्स सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि 80 के लगभग प्रॉपर्टी मालिकों पर 44 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया हैं. अगर ये डिफाल्टर 1 सितंबर से पहले पैसे नहीं जमा करते तो उनके बकाया अमाउंट पर 1% ब्याज भी जोड़ा जाएगा.

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अंबाला. अंबाला छावनी बोर्ड (Ambala Cantonment Board) के बंगला मालिकों (property owner) पर 44 लाख हाउस टैक्स (house tax) बकाया है. टैक्स जमा नहीं करने पर कंटोनमेंट बोर्ड ने एलईडी स्क्रीन पर इन डिफॉल्टरो के नाम चला दिए हैं. आपको बता दें कि हाउस टैक्स जमा न कराने में अंबाला कैंट क्षेत्र के बड़े बंगलों के कब्जाधारी भी पीछे नहीं है. यहां के कुल 80 बंगलों के मालिकों ने अब तक कंटोनमेंट बोर्ड के 44 लाख रुपये से ज्यादा हाउस टैक्स जमा नहीं करवाए हैं.

80 प्रापर्टियों पर 44 लाख बकाया

हाउस टैक्स जमा न करनेवाले इन डिफाल्टरों से रुपयों की वसूली के लिए बोर्ड ने पहले इन मालिकों को नोटिस जारी किया था. नोटिस के बाद भी जब बंगला धारकों ने पैसे नहीं जमा किए तो बोर्ड ने इनके नाम एलईडी स्क्रीन पर चला दिए. अब भी अगर ये डिफाल्टर 1 सितंबर से पहले पैसे नहीं जमा करते तो उनके बकाया अमाउंट पर 1% ब्याज भी जोड़ा जाएगा. बोर्ड ने इस बारे में भी नोटिस बोर्ड जारी कर दिया है. इस बारे में टैक्स सुपरिंटेंडेंट कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला ने बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड के 80 के लगभग प्रॉपर्टी मालिकों पर 44 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया है.

नोटिस दिया जा चुका है पहले ही

इस बारे में टैक्स सुपरिंटेंडेंट कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला ने बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड के 80 के लगभग प्रॉपर्टी मालिकों पर 44 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया है. इस बारे में इन सभी बंगला मालिकों को नोटिस दे दिया गया है. लेकिन अभी तक ज्यादातर लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है.

कोर्ट कार्रवाई तक का इरादा

उन्होंने बताया कि अभी कंटोनमेंट बोर्ड की एलईडी स्क्रीन पर डिफॉल्टर के नाम और कितना पैसा बकाया है – यही चलाया जा रहा है, अगर 1 सितंबर तक इन लोगों ने हाउस टैक्स जमा नहीं कराया तो 1% ब्याज भी इनसे वसूला जाएगा. अगर उसके बाद भी ये लोग हाउस टैक्स जमा नहीं कराते तो कोर्ट की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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