पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई का दावा करने वाले मंत्री अनिल विज ( फाइल चित्र )
ग्रीन ट्रिब्यूनल की सख्ती और पराली के कारण दिल्ली में फैल रहे जहर को लेकर भले ही हरियाणा की खट्टर सरकार सख्ती के लाख दावे करती रहे लेकिन हरियाणा में सच्चाई कुछ और ही है. न्यूज18 ने पराली जलाने के मामलों में सरकारी सख्ती और कार्यवाई को लेकरअंबाला रेंज के आईजी और हरियाणा पुलिस के एडीजीपी आरसी मिश्रा से सच्चाई जानने की कोशिश की. पता चला कि अंबाला में आज तक एक भी किसान पर पराली जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है.
उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से प्रदेश में पराली जलाने को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों और किसानों पर बरती जा रही सख्ती को लेकर बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस मामले में किसानों को एजुकेट कर रही है. पराली का प्रबंधन भी किया जा रहा है. विज ने दावा किया कि वैसे भी इस साल हरियाणा के किसानों ने खुद को पराली जलाने से पीछे किया है. अनिल विज की माने तो जो किसान पराली जला रहे हैं उनके ऊपर मामले भी दर्ज हो रहे हैं और कार्यवाही भी हो रही है.
मामले को और आगे बढ़ाते हुए अंबाला के उपायुक्त शरणदीप कौर से ही सरकारी तंत्र द्वारा पराली जलाने के मामले में की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी ली. अंबाला की उपायुक्त ने बताया कि उनका प्रशासन पराली जालान वाले किसानों पर काफी सख्ती बरत रहा है , यही कारण है कि उन्होंने हाल ही में पराली जलाए जाने के एक मामले में एक गांव के नंबरदार को सस्पेंड कर दिया है.
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