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हरियाणा: जेपी दलाल बोले- भाजपा नेताओं का विरोध करने से किसानों को नहीं, कांग्रेस को होगा फायदा

कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि केन्द्र सरकार कृषि कानूनों में संसोधन कर समाधान को तैयार है.
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि केन्द्र सरकार कृषि कानूनों में संसोधन कर समाधान को तैयार है.

हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन पर बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में हैं. भाजपा नेताओं और मंत्रियों के गांवों में विरोध पर बोले दलान ने कहा कि इससे किसानों को नहीं कांग्रेस को फायदा होगा.

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भिवानी. हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि किसान आंदोलन को सरकार संसोधन और बातचीत से हल करने को तैयार है, लेकिन भाजपा नेताओं या मंत्रियों का विरोध करने से किसानों को नहीं, केवल कांग्रेस को फायदा होगा. साथ ही उन्होंने फसलों पर टैक्टर चलाने को गलत बताया और कहा कि ये अन्न का अपमान है. बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल सोमवार सुबह अपने आवास पर पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और मीडिया से मुखातिब हुए. किसान आंदोलन सहित कई मुद्दों पर अपनी राय रखी.

कृषि मंत्री ने सबसे पहले लंबे खिंच रहे किसान आंदोलन पर कहा कि केन्द्र सरकार किसानों की मांग के अनुसार कृषि कानूनों में संसोधन कर समाधान को तैयार है. उन्होंने किसानों द्वारा फसलों पर ट्रैक्टर चलाना किसी भी हिसाब से ठीक नहीं क्योंकि इससे किसानों का ही नुकसान है और ये अन्न का अपमान होगा. उन्होंने कहा कि छोटूराम के समय फसलों के भाव को लेकर जलाई थी, लेकिन अब सरकार फसलों के उचित और लाभकारी भाव दे रही है.

इस दौरान जेपी दलाल ने हरियाणा समेत पंजाब और यूपी में भाजपा नेताओं व मंत्रियों के विरोध पर कहा कि ऐसे विरोध से किसानों को नहीं, केवल कांग्रेस और कॉमरेडों को फ़ायदा होगा. साथ ही हरियाणा में सिंचाई के पानी की कमी पर उन्होने कहा कि हरियाणा की प्यास सतलज-यमुना लिंक (SYL Canal) ही बुझा सकती है. ऐसे में सरकार एसवाईएल के लिए जो प्रयास कर रही है, उसमें किसानों को भी सहयोग व प्रयास करने चाहिए.



कृषि मंत्री जेपी दलाल ने साफ किया है कि सरकार किसानों की भालाई, फसलों के उचित भाव देने के साथ एसवाईएल के लिए प्रयास कर रही है और किसान आंदोलन का जल्द समाधान चाहती है. इसके लिए किसानों से भी सहयोग की मांग की है. अब देखना होगा कि किसान इसे किस नज़र से लेते हैं.
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