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कोरोना वायरस लॉकडाउन: BPL परिवारों को हर महीने 4500 रुपये की सहायता देगी हरियाणा सरकार
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Updated: March 24, 2020, 10:32 AM IST
कोरोना वायरस लॉकडाउन: BPL परिवारों को हर महीने 4500 रुपये की सहायता देगी हरियाणा सरकार
कोरोना वायरस से जंग के लिए गरीबों को मदद करेगी हरियाणा सरकार

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा- कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को नौकरी से न हटाएं उद्योगपति, सरकार भी किसी कांट्रैक्ट कर्मी को नहीं हटाएगी, बिजली, पानी बिल भरने का वक्त बढ़ाया गया.

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  • Last Updated: March 24, 2020, 10:32 AM IST
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नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग के लिए हुए लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से गरीबों को काफी नुकसान हो रहा है. उनका कामकाज बंद है. इसलिए मनोहरलाल खट्टर सरकार ऐसे लोगों के सहयोग के लिए आगे आई है. सरकार बीपीएल (BPL) परिवारों को हर महीने सरकार 4500 रुपये देगी. ऐसे लोगों को अप्रैल महीने का राशन फ्री मिलेगा. रिक्शा चालकों, स्ट्रीट वेंडर्स और दिहाड़ी मजदूरों को जिलों में डीसी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उन्हें भी 4500 रुपये हर महीने मिलेंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज तैयार हो रहा है, इसकी घोषणा 28 मार्च से पहले घोषणा होगी. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में रजिस्टर्ड 12.38 लाख लोगों को 31 मार्च तक 2 हजार रुपये का सहयोग सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा. 4000 पहले मिल चुके हैं. सीएम ने बताया कि कोरोना आपदा के दौरान घर चलाने के लिए रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन श्रमिकों को हर महीने 4500 रुपये मिलेंगे.

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सीएम मनोहर लाल खट्टर (File Photo)


इलाज का खर्च सरकार उठाएगी



सीएम ने कहा कि कोरोना से जंग लड़ने वालों में से यदि कोई संक्रमित होता है तो इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी. मरीज का इलाज करने के दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर एक्सग्रेसिया के तहत 10 लाख रुपये दिए जाएंगे.

कर सकते हैं आर्थिक मदद

सरकार ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड (Coronavirus Relief Fund) बनाया है. सीएम ने अपने निजी खाते से इसमें 5 लाख रुपये दिए हैं. विधायक एक महीने का वेतन देंगे. आईएएस अधिकारी एक महीने के वेतन का 20वां हिस्सा दान करेंगे. ग्रुप-डी कर्मियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों से 10 प्रतिशत वेतन दान देने की अपील की गई है. यही नहीं इस फंड में कोई भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है.

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कोरोना से बचाव के लिए हरियाणा के भी कई जिलों में लॉकडाउन है


बिल जमा करने का वक्त बढ़ाया

सीएम ने कहा है कि औद्योगिक घराने किसी कर्मचारी को न हटाएं. सरकार भी किसी कांट्रैक्ट कर्मी को नहीं हटाएगी. बिजली, पानी, सीवरेज बिल जिन्हें 15 मार्च तक जमा करना था अब उन्हें बगैर सरचार्ज 30 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है. जबकि ई-पेमेंट से पेमेंट करने वालों को 15 अप्रैल तक वक्त दिया गया है.

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First published: March 24, 2020, 10:15 AM IST
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स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार
अपडेटेड: April 09 (05:00 PM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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