चुनावी मौसम में किसानों को बड़ा तोहफ़ा! हरियाणा सरकार ने माफ किया बिजली सरचार्ज

किसानों पर इसलिए मेहरबान है खट्टर सरकार!

विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में हरियाणा सरकार किसानों (Farmers) की नाराजगी का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि यह खेतिहरों का प्रदेश है

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    नई दिल्ली. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने चुनावी मौसम में किसानों को दो बड़े गिफ्ट दिए हैं. आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार ने किसानों को लुभाने वाले ये फैसले कर लिए थे जिसका उसे विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में फायदा मिल सकता है. खट्टर सरकार सबसे बड़े मतदाता वर्ग किसानों को नाराज़ करने का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती. किसानों के लिए बिजली (Electricity) सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है. इसके तहत बिजली निगम के बकायेदार कृषि उपभोक्ताओं को सिर्फ मूल राशि देनी पड़ेगी. उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा. 30 नवंबर तक किसान (Farmer) इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

    यह योजना 31 मार्च, 2019 तक के बकाया पर लागू हो रही है. हरियाणा बिजली वितरण निगम ने इसका प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है. लेकिन इसका लाभ लेने के लिए किसान को इस संबंध में चल रहे कोर्ट केस को वापस लेना होगा. एसडीओ और जूनियर इंजीनियर (जेई) को कहा गया कि वो इस योजना के बारे में किसानों को जागरूक करें.

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    हरियाणा में सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों का ब्याज माफ कर दिया गया है


    इन कर्जदार किसानों को भी किया खुश

    यही नहीं सहकारी बैंकों के कर्जदार किसानों (Borrower farmers) का ब्याज भी माफ कर दिया गया है. इसके तहत कर्ज के ब्याज और जुर्माने की करीब 4,750 करोड़ की राशि माफ की जाएगी. किसानों को 30 नवंबर तक सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज की मूल राशि जमा करानी होगी. प्राथमिक कृषि (Agriculture) और सहकारी समितियों से लगभग 13 लाख किसानों ने कर्ज लिया हुआ है. जिनमें से 8.25 लाख किसानों के खाते एनपीए घोषित हो चुके हैं.

    किसानों पर बढ़ी मेहरबानी

    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत यहां हर किसान को 6,000 रुपये मिल रहे हैं. खट्टर सरकार भी अपनी ओर से किसानों को 6,000 रुपये दे रही है. यह रकम पेंशन के रूप में दी जा रही है. इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. तय हुआ है कि पांच एकड़ तक की भूमि वाले किसान परिवारों को ये पेंशन मिलेगी. उधर, किसानों को लेकर कृषि मंत्रालय का एक आंकड़ा खट्टर सरकार को खुश करने वाला है जिसमें पता चला है कि किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (मजदूरों) और व्यापारियों के लिए मोदी सरकार ने जो पेंशन स्कीम लॉन्च की है उन सभी के रजिस्ट्रेशन में हरियाणा नंबर वन की स्थिति में बना हुआ है.

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