हरियाणा: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8 जिलों में 83 सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी
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हरियाणा: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8 जिलों में 83 सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी
हरियाणा के लोगों को सौगात

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या बन गया है. इससे निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने पीडब्ल्यूडी विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों से करीबन 200 टन कचरा इकट्ठा कर सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने को निर्देश दिए हैं.

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चंडीगढ़. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हरियाणा (Haryana) में रोड नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक दूसरे चरण का काम खत्म हो चुका है और तीसरे चरण का काम शुरू होने वाला है. तीसरे चरण में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हरियाणा में करीब 83 नई सड़कों (New Roads) को मंजूरी मिली है. इन सड़कों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर बनाएंगे.

हरियाणा के  उपमुख्यमंत्री और पंचायती राजमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत हरियाणा में 83 सड़कों को मंजूर मंजूरी दी है.  इस पर कुल 3 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च आएगा. जिसमें से 40 फ़ीसदी खर्च हरियाणा वहन करेगा. योजना के तहत चरखी दादरी में 11, झज्जर में 14, जींद में 9, करनाल में छह, मेवात में 11, रोहतक में 15, सिरसा में 11 और यमुना नगर में 6 सड़कें बनाई जाएंगी.

इस दौरान उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फ़ीसदी नौकरियां देने के लिए आरक्षण को मंजूरी दी थी. इसके अलावा प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1946 की दो धाराओं को निलंबित करने का भी प्रस्ताव पास किया था. सरकार ने इन तीनों प्रस्ताव को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया है.



प्लास्टिक कचरे से होगा सड़क का निर्माण
एक सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा एक बड़ी समस्या बन गया है. इससे निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों से करीबन 200 टन कचरा इकट्ठा कर सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने को निर्देश दिए हैं.

नयागांब जल्द होगा एलपीजी गैस मुक्त

उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार जिले की उकलाना हलके के "नयागांव" को सरकार जल्दी एलपीजी गैस मुक्त कर देगी. दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांव में एक बायोगैस प्लांट बनाया था जिसके तहत 25 घरों को फ्री सप्लाई दी जाती थी. मॉडल के कामयाब होने के बाद अब सरकार ने यहां पर 3 गुना अधिक क्षमता वाले बायोगैस प्लांट बनाने का फैसला किया है. जिसके चालू हो जाने के बाद नयागांव एलपीजी मुक्त और बायोगैस युक्त हो जाएगा. यह गांव आसपास के इलाकों के लिए एक आदर्श का काम भी करेगा.

जमीन रजिस्ट्री पर रोक लगाने पर दिया ये बयान

हरियाणा में जमीन की रजिस्ट्री पर सरकार की रोक के बारे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में 32 शहरी निकाय हैं, जिनमें कंट्रोल एरिया में कई आपत्तियों के बाद भी जमीनों की रजिस्ट्री हो गई हुई है. इसलिए सरकार ने इन पर रोक लगाई है. उन्होंने कहा कि सरकार रजिस्ट्रीयों को डिजिटलाइज कर सभी कमियों को दूर करना चाहती है. साथ ही जिला उपायुक्तों को निर्देश देकर रजिस्टर की जांच करने को भी कहा है गड़बड़ी मिलने पर रजिस्ट्रीयों को रद्द भी किया जा सकता है.
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