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हरियाणा में पान मसाला और गुटखा पर और 1 साल के लिए रहेगा प्रतिबंध

प्रदेश में गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध आगामी एक वर्ष के लिए बढा दिया है.

प्रदेश में गुटका, पान मसाला व तम्बाकू पर लगाया प्रतिबंध आगामी एक वर्ष के लिए बढा दिया है.

Ban on Gutkha and Pan Masala: सरकार की अधिसूचना के तहत 7 सितंबर, 2021 से एक साल के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है. ये आदेश सितंबर 2022 तक लागू होगा.

  • News18Hindi
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    चंडीगढ़. हरियाणा में गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है. हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध की अवधि 1 साल और बढ़ाए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं. हरियाणा में गुटखा और पान मसाला (Gutkha and Pan Masala in Haryana) के निर्माण भंडारण और वितरण पर एक साल तक के लिए पाबंदी (Ban) रहेगी. ये आदेश राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को जारी किए गए हैं.

    बता दें कि 7 सितंबर 2020 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिरोध और निर्बंधन) नियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुसार किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के उपयोग पर विभाग द्वारा 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया था. अब खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी 1 वर्ष के लिए स्वीकृति दे दी है.

    निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा

    अब 7 सितंबर 2021 से 7 सितंबर 2022 तक हरियाणा राज्य के किसी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तंबाकू व निकोटिन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा. अब गुटखा व पान मसाला में तंबाकू व निकोटिन का पाया जाना कानूनी अपराध है. कोई भी व्यक्ति तम्बाकू व निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण व बिक्री करता है तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

    दिल्ली में भी लगी थी रोक

    बता दें कि हरियाणा से सटे दिल्ली में भी पिछले साल तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी. दिल्ली सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों की दायरे में शामिल किया था. दिल्ली में ये आदेश जुलाई 2020 में लागू किया गया था.

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