हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से झटका, खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती पर रोक

 (प्रतीकात्मक तस्वीर)

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा स्कूलों में की जाने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 9, 2021, 8:40 PM IST
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चंडीगढ़. हरियाणा के कुरूक्षेत्र निवासी कमल कुमार और अन्य की ओर से स्कूलों में होने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रकिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) में दाखिल याचिका पर अहम फैसला आया है. याचिका में भर्ती को रद्द करने की मांग की गई थी. इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार (Haryana Government) द्वारा स्कूलों में की जाने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रकिया पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है.

बताया गया है कि राज्य सरकार ने स्कूलों में की जाने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रकिया परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन सभी बर्खास्त पीटीआई को नहीं चुना गया था. बर्खास्त किए गए पीटीआइ के विरोध से बचने के लिए राज्य सरकार ने इन टीचरों को नौकरी देने का वादा कर दिया. इसके लिए 25 जनवरी से एक वेब पोर्टल पर एक फरवरी तक आवेदन भी मांगे गए. याची पक्ष के वकील विवेक खत्री ने मामले में बहस के दौरान बेंच को बताया कि 1,983 पीटीआई का चयन कोर्ट द्वारा रद करने के बाद बर्खास्त पीटीआई ने राज्य सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध शुरू किया था.

भर्ती के लिए आवेदन में ऐसी शर्त रखी गई है जिसमें सिर्फ हटाए गए पीटीआई का चयन हो. खत्री ने बेंच को बताया कि चयन के लिए अधिकतम आयु 57 वर्ष व कम से कम दस साल का पीटीआई का अनुभव रखा गया है. स्कूलों में नए पीटीआई टीचर के आने के बाद इनके लिए कोई काम नहीं था, केवल स्कूलों में फिजिकल दूरी बनाए रखना इनका काम है और सरकार द्वारा इनको 24,000 रुपये प्रति महीने का वेतन तय किया गया.

सभी दलीलों के बाद जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा कि स्कूलों में फिजिकल दूरी बनाए रखने जैसा काम पीटीआई कर सकते हैं. लेकिन, सरकार जनता के पैसे का दुरूपयोग कर यह भर्ती क्यों कर रही है. बेंच ने सरकार द्वारा स्कूलों में खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकार को झटका लगा है. उसे अदालत में इसको लेकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं. स्कूलों में की जाने वाली खेल और स्कूल विशेष सहायकों की भर्ती प्रकिया पर रोक के बाद याचिकाकर्ता ने राहत महसूस की है.
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