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हरियाणा: CM खट्टर का बड़ा ऐलान, मंत्रियों के आवास भत्ते को किया दोगुना

News18 Haryana
Updated: November 19, 2019, 9:54 AM IST
हरियाणा: CM खट्टर का बड़ा ऐलान, मंत्रियों के आवास भत्ते को किया दोगुना
सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फैसले की जानकारी दी.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक (State Cabinet Meeting) के बाद लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी.

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चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Chief Minister Manohar Lal) ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक (State Cabinet Meeting) के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. उन्‍होंने बताया कि संविधान लागू होने की 70वीं वर्षगांठ पर 26 नवम्बर, 2019 को हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा. इसके अलावा इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के प्रावधान से जुड़ा बिल भी लाया जाएगा. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा मंत्री भत्ता नियमावली, 1972 में संशोधन करने का भी फैसला किया गया है. इसके तहत मंत्रियों को किराये के मद मिलने वाले भत्‍ते को 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया है. इसके अलावा बिजली और पानी के शुल्क के लिए अतिरिक्‍त 20,000 रुपये निर्धारित करने का फैसला किया गया है. ऐसे में कुल मिलाकर आवास भत्‍ता अब 1 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

पराली से जुड़े एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पांच प्रकार के उद्योग ऊर्जा उत्पादन या अन्य उद्देश्यों के लिए पराली की खरीद करते हैं. भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में इथेनॉल का बड़ा उद्योग लगाया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवम्बर 2019 तक किसान अपनी रबी फसलों की जानकारी ‘मेरा फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर दे सकते हैं. बाद में कृषि एवं किसान कल्याण तथा राजस्व विभाग द्वारा इनके आंकड़ों को सत्यापित किया जा सकता है.

अप्रवासी भारतीयों के लिए नया विभाग

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के लिए नया विभाग बनाने का भी ऐलान किया है. इसका नाम ‘फॉरेन को-ऑपरेशन विभाग’ (विदेश सहयोग विभाग) होगा. यह विभाग विदेशों के प्रांतों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ट्विन सिटीज कार्यक्रम के लिए भी काम करेगा.

मंत्रियों के भत्ते में होगा संशोधन

हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 और 20,000 रुपये अतिरिक्‍त का भत्ता दिया जाएगा. हरियाणा मंत्री भत्ता नियम, 1972 के प्रावधान 10-एए में संशोधन किया गया है. अब आवास भत्‍ते के तहत मिलने वाली राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया है.



ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में शराब का ठेका खुलेगा या नहीं

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 31 में संशोधन लाने के लिए ग्राम पंचायत के स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतु ग्राम सभा को शक्तियों के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है. ग्राम सभा स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकेगी. मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष ग्राम सभा अपना प्रस्ताव 31 अक्तूबर की बजाय 15 जनवरी 2020 तक आबकारी और कराधान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है.

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First published: November 19, 2019, 8:31 AM IST
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