जमीन रजिस्ट्री घोटाला: सीएम खट्टर का बयान- हर जिले से मांगी रिपोर्ट, जल्द कई और अधिकारी नपेंगे
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जमीन रजिस्ट्री घोटाला: सीएम खट्टर का बयान- हर जिले से मांगी रिपोर्ट, जल्द कई और अधिकारी नपेंगे
जमीन रजिस्ट्री घोटाला मामले पर सीएम खट्टर ने कही ये बात

जमीन रजिस्ट्री के मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (CM Manohar Lal Khattar) ने सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम की जानकारी दी है.

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चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री में कथित गड़बड़ियों के मामले में कहा है चाहे कोई कितना भी बड़े स्तर का व्यक्ति हो, अगर दोषी पाया गया तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा गुरुग्राम समेत पूरे प्रदेश में जिला उपायुक्तों से जमीन की रजिस्ट्री की रिपोर्ट मांगी गई है. जल्द इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी. जमीन रजिस्ट्री के मामले में मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से विस्तार से बातचीत में सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम की जानकारी दी.

सीएम ने कहा कि यह कोई घोटाला नहीं है, सिर्फ सिस्टम में कुछ खामियां सामने आई हैं जिनको दूर किया जा रहा है और दोषी लोगों पर कार्रवाई की जा रही है. जल्द कुछ और लोगों पर भी सरकार कार्रवाई करेगी. बता दें कि हरियाणा में इन दिनों जमीन की रजिस्ट्री में हुई गड़बड़ियों का मामला गरमाया हुआ है. 22 जुलाई को सरकार ने अचानक प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी थी और 31 जुलाई को हरियाणा सरकार ने इस मामले में एक तहसीलदार और 6 नायब तहसीलदारों को भी निलंबित कर दिया.

विपक्ष सरकार पर हमलावर
जमीन रजिस्ट्री मामले में विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार इसे खामियों को दुरुस्त करने का मामला बता रही है. आखिर इसकी सच्चाई क्या है? सरकार के पास क्या रिपोर्ट है और सरकार आगे क्या करने जा रही है? यह बड़ा सवाल बना हुआ है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2014 में सत्ता की कमान संभालते ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता को लेकर हम आगे चले थे. इसको लेकर 5 साल में बहुत सारे काम किए गए. डीबीटी शुरू किया, आधार से हमने बायोमीट्रिक अटेंडेंस शुरू की, जन्म से ही बच्चे का आधार कार्ड बनाना शुरू किया. हमने एक एक चीज को धीरे-धीरे आगे बढ़ाया है.
परिवार पहचान पत्र शुरू करने का फैसला


सीएम ने कहा किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्योरा शुरू किया, सभी किसानों को फसल की खरीद में कोई दिक्कत ना आए. लेकिन अभी कई चीजें करना बाकी है. अभी व्यक्ति की पहचान के लिए तो कार्ड है लेकिन परिवार की पहचान के लिए कोई दस्तावेज नहीं है. इसके लिए भी हमने परिवार पहचान पत्र शुरू करने का फैसला किया है.

इस योजना को दूसरे प्रदेशों में शुरू किया जाएगा
खासकर संपत्ति और जमीन को लेकर हमने ई रजिस्ट्रेशन शुरू किया था. हमें सभी प्रकार के लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया. लाल डोरे के अंदर का भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हमने तैयार किया करनाल के सिरसी गांव को लालडोरा मुक्त गांव बनाया गया है हरियाणा सरकार की इसी योजना के आधार पर केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना दूसरे प्रदेशों में लागू करने का फैसला किया है.
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