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CM खट्टर ने किया 'हर हित स्टोर योजना' का शुभारंभ, युवाओं को होगा ये फायदा

सीएम ने किया 'हर हित स्टोर योजना' का शुभारंभ

सीएम ने किया 'हर हित स्टोर योजना' का शुभारंभ

Haryana News: हरियाणा में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'हर हित स्टोर योजना' का शुभारंभ किया. इसके तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे.

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चंडीगढ़. हरियाणा (Haryana) में युवाओं को व्यापार के नए अवसर देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ‘हर हित स्टोर योजना’ का शुभारंभ किया. इसके तहत प्रदेश में 2000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे. इन स्टोर के माध्यम से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक जरूरतों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने पंचकूला में आयोजित हर हित स्टोर योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार एक स्टोर का अवलोकन भी किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार युवा फ्रेंचाइजी के साथ-साथ सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (एमएसएमई), सरकारी सहकारिता संस्थाओं, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के व्यापार को बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 18 से 35 आयु वर्ग में कोई भी युवा बेरोजगार न रहे, इस उद्देश्य के साथ ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हरियाणा को ‘बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त’ बनाना है. इसलिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है.

उन्होंने कहा कि ये स्टोर न केवल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि सरकारी सहकारी समितियों के लिए बाजार पहुंच की दिशा में भी एक गेम-चेंजर साबित होंगे.
मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित युवाओं की मासिक आय न्यूनतम 15,000 सुनिश्चित की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि परिवार पहचान पत्र के तहत जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन परिवारों के युवाओं को भी इस हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी.

फ्रेंचाइजी नीति की शुरूआत

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने फ्रेंचाइजी नीति की भी शुरुआत की, जिसके तहत इन स्टोरों के लिए इच्छुक लोग आवश्यक नियमों और शर्तों का विधिवत पालन करने के बाद आवेदन कर सकते हैं. नीति के अनुसार, 18-35 आयु वर्ग के लोगों, महिलाओं, विशेष विकलांग व्यक्तियों और मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत सत्यापित लोगों को वरीयता दी जाएगी. नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 1500 स्टोर खोले जाएंगे.

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