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COVID-19: हरियाणा में कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार
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News18 Haryana
Updated: March 24, 2020, 5:05 PM IST
COVID-19: हरियाणा में कोरोना मरीजों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार
सीएम मनोहर लाल खट्टर (File Photo)

प्राइवेट अस्पतालों (Private hospital) में मरीजों के उपचार पर होने वाले पूरे खर्चे का वहन भी सरकार (Government) करेगी.

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चंडीगढ़. हरियाणा में कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने बड़ा फैसला किया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि कोरोना के मरीजों के उपचार का सारा खर्च राज्य सरकार उठाएगी. प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के उपचार पर होने वाले पूरे खर्चे का वहन भी सरकार करेगी. वहीं हरियाणा सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और इससे निपटने के लिए तुरंत प्रभाव से हाल ही में चयनित 447 डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्ति पत्र जारी करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण विभागों जैसे चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, स्वास्थ्य, राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और गृह विभागों के लिए 100 करोड़ रुपये का रिवोलविंग फंड बनाने का निर्णय लिया है.

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक ही बार में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति पत्र में चरित्र सत्यापन और चिकित्सा परीक्षाओं की शर्तों में छूट दी जाएगी. यह भी निर्णय लिया गया कि 4 स्थानों पर कोरोना के टेस्ट की सुविधा जल्द ही निजी लैब में भी शुरू की जाएगी और इनकी क्षमता का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा उपयोग के लिए आरक्षित किया जाएगा. इन लैब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर किए गए टेस्ट की लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.

बैठक में लिया गया ये निर्णय

बैठक में निर्णय लिया गया कि गृह विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि लॉकडाउन के कार्यान्वयन में शामिल पुलिस कर्मियों को उचित दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि आवश्यकत वस्तुओं जैसे आपूर्ति श्रृंखला वस्तुओं की आवाजाही और हैफेड, वीटा, बैंकिंग कर्मियों, स्वच्छता, पीडीएस, स्वास्थ्य और पैरा मेडीकल स्टाफ, बीपीओ आदि सेवाओं की आवाजाही बिना रोकटोक चलने दी जाएं. इसके अलावा, पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल, पंजाब आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं व कर्मियों का आवागमन भी बाधित नहीं होना चाहिए.



परीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा

निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वास्थ्य विभाग को सभी परीक्षण रिपोर्ट के बारे में सूचित करना अनिवार्य होगा, जिसमें निजी मामले जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैफर न किए गए हों, भी शामिल हैं. इसके अलावा, यह भी निर्णय लिया गया कि मौजूदा सरकारी परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा और नई परीक्षण सुविधाओं को बनाने के प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी.

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First published: March 24, 2020, 5:03 PM IST
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स्रोत: स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार
अपडेटेड: April 09 (05:00 PM)
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स्रोत: जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, U.S. (www.jhu.edu)
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