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डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की नजर में भूमि अधिग्रहण संशोधित बिल सही, कहा- जनता को बरगला रहे विपक्षी

डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की नजर में भूमि अधिग्रहण संशोधित बिल सही, कहा- जनता को बरगला रहे विपक्षी

सरकार ई-भूमि पर लोगों की सहमति से जमीन लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट लगा रही

सरकार ई-भूमि पर लोगों की सहमति से जमीन लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट लगा रही

Politics On Land Bill: उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विधेयक में संशोधन से राज्य में जलघर, अनाजमंडी, पुल, स्कूल आदि प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने में आसानी होगी. कृषि कानूनों को लेकर किसानों को बरगलाने वाले लोग ही इस संशोधित कानून पर भ्रम फैला रहे हैं.

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    चंडीगढ़. हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान जमीन अधिग्रहण (land acquisition) से संबंधित पेश किए गए संशोधित ‘भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021’ के बारे में विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे को लेकर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने विपक्षी नेताओं को घेरा.

    उन्होंने कहा कि जो विपक्षी नेता 9 माह पहले लोगों में भ्रम फैलाते थे कि केंद्र सरकार (Center Government) द्वारा बनाए गए कृषि से संबंधित तीन कानूनों से मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगा, वहीं आज उक्त संशोधित विधेयक बारे लोगों को बरगला रहे हैं. उन्होंने कहा कि न तो मंडियां बंद हुई और न ही एमएसपी खत्म किया गया, बल्कि जहां जरूरत पड़ी वहीं नई मंडियां अधिसूचित की गई हैं.

    सरकार ने जमीन अधिग्रहण की बाधाएं हटाई हैं
    दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जमीन अधिग्रहण से संबंधित बनाए गए एक्ट के तहत विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए पहले भी निरंतर जमीन को अधिग्रहित किया जाता रहा है, उसमें कुछ कोर्ट में मामला लटकने से देरी हो जाती थी, जिसके कारण वर्तमान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी. विधेयक में संशोधन से राज्य में जलघर, अनाजमंडी, पुल, स्कूल आदि प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने में आसानी होगी.

    सहमति लेकर ही अधिग्रहण किया जा रहा
    उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ई-भूमि पर लोगों की सहमति से जमीन लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट लगा रही है. उन्होंने जानकारी दी कि जनवरी 2021 से लेकर अब तक 49 प्रोजेक्ट्स के लिए ई-भूमि पोर्टल पर कई किसानों ने अपनी सहमति से करीब 845 एकड़ जमीन दी है, जिसके लिए सरकार ने किसानों को लगभग 360 करोड़ रुपए का भुगतान किया है.

    इन प्रोजेक्ट्स के लिए अधिग्रहण
    डिप्टी सीएम ने बताया कि एम्स रेवाड़ी के लिए किसानों ने 140 एकड़, करनाल एयरस्ट्रीप के लिए 52 एकड़, जींद में नए जलघर के लिए 46.9 एकड़, चौटाला गांव में सीवरेज ट्रिटमैंट प्लांट के लिए 20 एकड़ तथा सिरसा में नए नेशनल हाईवे पर नई अनाज मंडी के लिए 56 एकड़, फरीदाबाद जिला में यमुना नदी पर फरीदाबाद-नोएडा को जोड़ने वाले पुल व सड़क के लिए 40 एकड़ जमीन आदि ई-भूमि पोर्टल पर किसानों ने सहमति से दी है.

    Tags: Dushyant chautala, Haryana Government

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