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हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी, जानें- खरीददारों और कंपनी को होंगे क्या-क्या फायदे?

हरियाणा सरकार ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन (EV Policy) नीति 2022 को मंजूरी दे दी है

हरियाणा सरकार ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन (EV Policy) नीति 2022 को मंजूरी दे दी है

Haryana Electric Vehicle Policy: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी. उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी की छूट देंगे. स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी.

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चंडीगढ़. हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहननीति 2022 को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया है. इसमें ईलेक्ट्रिक व्हीकल या उससे जुड़ी कंपनियों को कई वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है. ईवी पॉलिसी से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा.

15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 6 लाख रुपये की छूट मिलेगी. 15 से 40 लाख रुपये तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 3 लाख रुपये की छूट दी जाएगी. 40 से 70 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी. उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी की छूट देंगे. स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी. 20 साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करेंगे.

वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी व प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे. प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और संस्थानों को प्रोजेक्ट की 50 प्रतिशत लागत दी जाएगी.

हरियाणा ईवी पॉलिसी के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25 प्रतिशत की बुक वैल्यू के ₹2 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी. ईवी खरीदारों के लिए यह आम लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रभावी अग्रिम लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है.

Tags: CM Manohar Lal Khattar, Haryana news

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