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पंजाब में वित्तीय संकटः सरकार ने बंद किए विकास कार्य, विभागों के खर्चों में 20 फीसदी की कटौती

वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार. (फाइल फोटो)

वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार. (फाइल फोटो)

वित्त विभाग (Finance department) की ओर से खर्चों में कटौती संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Chief Minister Captain Amarinder Singh) ने मंजूरी दे दी है.

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चंडीगढ़. पंजाब सरकार (Punjab Government) इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रही है. इसी के चलते अब राज्य में नए विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है. साथ ही अन्य सरकारी विभागों के खर्चों पर भी 20 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है. अब सरकार का ध्यान कर्मचारियों के वेतन-पेंशन, सरकारी संस्थानों के बिजली के बिलों की अदायगी और राज्य पर चढ़े भारी-भरकम कर्ज को चुकाने में लग गया है.

वित्त विभाग की ओर से खर्चों में कटौती संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंजूरी दे दी है. वित्त विभाग की बजट शाखा-1 की ओर से राज्य के सभी विभाग प्रमुखों, सभी डिवीजनों के कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को भेजे पत्र में कहा गया है कि सभी विभागों के लिए वेतन, पेंशन, बिजली के बिल और कर्ज की अदायगी को छोड़कर बाकी सभी तरह के खर्चों में 20 फीसदी कटौती कर दी गई है.

वर्तमान में जारी विकास कार्यों पर ध्यान देने को कहा
2019-20 में कोई भी विभाग किसी भी नए कार्य के लिए टेंडर जारी नहीं करेगा और विभागों को वर्तमान में जारी विकास कार्यों पर ध्यान देने को कहा गया है. इसके साथ ही हिदायत दी गई है कि अगर किन्हीं आपात स्थितियों में किसी कार्य के लिए कोई टेंडर जारी करना जरूरी हो तो उसके लिए अनुमति वित्त विभाग से ली जाए. विभागों को कहा गया है कि वे विभाग के लिए कोई भी नया साजो-सामान ना खरीदें.

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