किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 लाख किसान उठा पाएंगे फायदा
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किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 1 लाख किसान उठा पाएंगे फायदा
किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 15 अगस्त तक मौका

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड (kisan credit card) की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pashu kisan credit card scheme) शुरू की है.

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  • Last Updated: August 4, 2020, 9:46 AM IST
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चंडीगढ़. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के किसान क्रेडिट कार्ड (kisan credit card) की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pashu kisan credit card scheme) शुरू की है. ताकि खेती के साथ-साथ किसान पशुपालन से भी अपनी आय में वृद्धि कर सकें. इस कड़ी में अगले 12 दिन में यानी 15 अगस्त से पहले बैंकों द्वारा आवेदकों को 1 लाख क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. इस बात की जानकारी हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने दी है.

दलाल ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्यौरा (Meri Fasal Mera Byora) पोर्टल एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुरूप फसलों की खरीद प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता लाकर किसानों (Farmers) की मदद करना है.

अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्टल पर 31 अगस्त तक धान व बाजरे की बोई गई फसल के रकबे की जानकारी अवश्य दर्ज करवाएं. कई बार किसानों की जानकारी के बिना कुछ व्यक्ति जमीन का गलत डाटा पोर्टल पर अॅपलोड कर देते हैं, इससे बचने के लिए सही गिरदावरी होना ही एकमात्र रास्ता है.



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इसके लिए, पटवारी के साथ-साथ आगे से नम्बरदारों की जवाबदेही भी तय होगी. अगर नम्बरदार गलत डाटा की तसदीक करता है तो उसकी नम्बरदारी भी जा सकती है. इस मामले में रकबे की स्टीक जानकारी उपलब्ध करवाने वाले नम्बरदारों को प्रोत्साहित भी किया जाए.

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दलाल ने कहा कि रबी खरीद सीजन के दौरान सरसों की खरीद में ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर दी जानकारी में कुछ गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जो खरीफ खरीद सीजन के दौरान, विशेषकर बाजरे व मूंग में नहीं होनी चाहिए. कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस पोर्टल की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें कृषि के साथ-साथ खरीद प्रक्रिया में लगे अन्य विभागों के मंत्रियों व प्रशासनिक सचिवों को भी बुलाया जाएगा.

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कृषि मंत्री ने बताया कि इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित ‘कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश 2020’ तथा ‘मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौता अध्यादेश-2020’ पर भी चर्चा की जाएगी.
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