हरियाणा सरकार ने मांगी राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़ी जमीन की जानकारी
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हरियाणा सरकार ने मांगी राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़ी जमीन की जानकारी
राजीव गांधी ट्रस्‍ट से जुड़े मामलों की छानबीन तेज कर दी गई है. (फाइल फोटो)

हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) द्वारा चीन के दूतावास से फंड लेने का खुलासा हुआ था. इसके बाद से ऐसे ट्रस्‍ट की छानबीन तेज कर दी गई है.

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चंडीगढ़. कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी ट्रस्ट (Rajiv Gandhi Trust) समेत अन्य ट्रस्टों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में इन ट्रस्टों को दी गई जमीन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इस बारे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह पूछा है कि कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को हरियाणा में क्या कोई जमीन दी गई है. अगर हां तो यह जमीन कौन-कौन से जिलों में और कितनी दी गई है.

मुख्य सचिव का पत्र मिलने के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी सक्रिय हो गया है. विभाग के सचिव ने इस बारे में अपने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी जल्द भेजने के लिए कहा है. दरअसल, इस मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति कर रही है. इस कमेटी का काम पूरे देश में कांग्रेस के इन तीनों ट्रस्ट द्वारा किए गए लेनदेन और उनसे जुड़ी जमीन और संपत्तियों की जांच करना है. इसको लेकर कमेटी ने हरियाणा सरकार से भी जानकारी मांगी थी. इसके बाद मुख्य सचिव ने यह पत्र लिखा है.

जांच के दायरे में आंखों का अस्पताल
हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे आंखों के अस्पताल का मामला पहले से ही जांच के दायरे में है. अब केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जांच में और भी पहलू सामने आ सकते हैं.
चीन के दूतावास से फंड लेने का खुलासा


हाल ही में राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा चीन के दूतावास से फंड लेने का खुलासा हुआ था. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने यह खुलासा किया था. इसके बाद तीनों ट्रस्ट संदेह के घेरे में आ गए थे और इन ट्रस्टों की कार्यशैली और वित्तीय लेनदेन को लेकर जांच शुरू करने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया था.
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