Haryana News: हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा पर बढ़ाया बैन

किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था. (फाइल फोटो)

किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया था. (फाइल फोटो)

Kisan Aandolan: हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने एक बार फिर राज्‍य के दो जिलों सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर लगे बैन की तारीख को बढ़ा दिया है. अब यहां 6 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 5, 2021, 8:50 PM IST
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चंडीगढ़. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने किसान आंदोलन (Farmer Protest) के मद्देनजर सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट बैन की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है. सरकार ने अब 6 फरवरी शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है. इस दौरान यहां वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं (2जी/3जी/4जी/सीडीएमए/जीपीआरएस), एसएमएस सेवाओं (केवल ब्लक एसएमएस) और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि 6 फरवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है.

बता दें कि इससे पहले बुधवार को मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पानीपत और चरखी दादरी में इंटरनेट सुविधाओं को बहाल कर दिया था. जबकि गुरुवार को कैथल, जींद और रोहतक को बैन के दायरे से बाहर कर दिया था.  हालांकि इससे पहले 17 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी और सिरसा शामिल थे. इन जिलों में वॉयस कॉल को छोड़कर इंटरनेट की सभी सेवाएं 30 जनवरी, 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया था.

हाईकोर्ट पहुंचा हरियाणा में इंटरनेट बैन का मामला

किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा में इंटरनेट सेवा बैन करने का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है. मामले की जानकारी देते हुए पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सीनियर वकील आरएस बैंस ने बताया की इंटरनेट सेवाएं बंद होने से वकीलों ने ही आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं कई दिन से लगातार बंद चल रही हैं. इस वजह से उन्हें न्यायालय के बीच ऑनलाइन सुनवाई में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही ज्यादा दिन तक इंटरनेट बंद करने को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं जिसमें न्यायालय द्वारा सरकार से जवाब तलब किया गया है कि आखिर किन आधारों के ऊपर इतने दिन तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं. वहीं, इंटरनेट सेवाएं बंद करने के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर सेवाएं कई दिन तक बंद की जाती है तो उसमें एक कमेटी बनाकर 7 दिन के बाद पूरी स्थिति को रिव्यू करना होता है. अब हरियाणा सरकार सोमवार को जवाब दाखिल करेगी जिसमें न्यायालय की तरफ से सरकार को नोटिस जारी किया गया है.
हरियाणा पुलिस हुई अलर्ट

इधर, किसानों के 6 जनवरी के चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है. डीजीपी की ओर से सभी जिलों के आला अधिकारियों को 6 फरवरी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं. डीजीपी के निर्देशों में कहा गया जिस तरह 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई उसे देखते हुए 6 फरवरी को भी असमाजिक तत्वों और उत्तेजित युवाओं द्वारा कानून व्यवस्था खराब किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है.
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