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हरियाणा: केजी से पीजी तक शिक्षा एक ही संस्थान में मुहैया कराने की तैयारी में खट्टर सरकार

सीएम मनोहर लाल खट्टर  ने कहा कि बच्चों को एक छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिले. (फाइल फोटो)

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बच्चों को एक छत के नीचे संपूर्ण शिक्षा मिले. (फाइल फोटो)

New Inatiative:सीएम मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने अधिकारियों को दो ऐसे विश्वविद्यालयों (Universities) की पहचान करने का निर्देश दिया है, जिनमें ऐसी प्रणालियों को शुरू में लागू किया जा सकता है.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 25, 2021, 10:19 AM IST
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चंडीगढ़. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने अपनी सरकार के अधिकारियों को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत केजी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर (Postgraduate level) तक की शिक्षा एक ही शैक्षणिक संस्थान में मुहैया कराई जा सके. उन्होंने अधिकारियों को दो ऐसे विश्वविद्यालयों की पहचान करने के लिए कहा है, जिनमें ऐसी प्रणालियों को शुरू में लागू किया जा सकता है.

बता दें कि बुधवार को सीएम ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) और ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन (बीआईटीई) के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए. इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी उपस्थित थे. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निजी संस्थानों की मान्यता के लिए एक योजना तैयार करें और इस पर निरंतर निगरानी रखी जाए, ताकि वे आवश्यक मानकों को पूरा कर सकें.

शिक्षण इंटर्नशिप के लिए स्कूलों को चिन्हित करने को कहा


सीएम ने निर्देश दिया कि हरियाणा के तीन जिलों गुरुग्राम, झज्जर और कुरुक्षेत्र सहित 10 स्कूलों की पहचान की जानी चाहिए, जहां बीए-बीएड एकीकृत डिग्री (BA-B.Ed Integrated Degree) लेने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप (Internship) प्रदान की जा सकती है. उन्होंने कहा कि इन-सर्विस ट्रेनिंग के अलावा भर्ती से पहले भी प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए. बैठक में बताया गया कि वर्तमान में राज्य में 21 डायट और चार बीआईटीए कार्यशील हैं. ये संस्थान केंद्र और राज्य सरकार की 60:40 की वित्त पोषण योजना के तहत स्थापित किए गए हैं.

नई शिक्षा नीति में इंटीग्रेटेड डिग्री वाले शिक्षकों की अनिवार्यता


इसके अलावा, हरियाणा में दो सरकारी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (GETTI) 100% राज्य वित्त पोषित योजना के तहत चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा, 340 निजी रूप से वित्त पोषित संस्थान हैं जो शिक्षा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (D.Ed) प्रदान करते हैं. नई शिक्षा नीति में 2030 से शिक्षक के लिए बीए-बीएड एकीकृत डिग्री रखना अनिवार्य होगा. खट्टर ने निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम पर काम अगले साल से शुरू किया जाना चाहिए, न कि वर्ष 2030 तक इंतजार करना चाहिए.
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