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हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए उठाया बड़ा कदम, पराली से बनाये जाएंगे कंप्रेस्ड बायो गैस और खाद 

हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए उठाया बड़ा कदम, पराली से बनाये जाएंगे कंप्रेस्ड बायो गैस और खाद 

पराली में आग लगाता हुआ किसान. (फाइल फोटो)

पराली में आग लगाता हुआ किसान. (फाइल फोटो)

हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने किसानों (Formers) को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पराली से कंप्रेस्ड बायो गैस और खाद बनाये जाएंगे.

चंडीगढ़. हरियाणा के किसानों (Farmers) को अब सरकार एक और लाभ देने जा रही है. अब पराली (Straw) के प्रबंधन की दिशा में हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने एक और बड़ा कदम उठाया है. रिन्यूवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मिलकर पराली से कंप्रेस्ड बायो गैस बनाएंगे. इससे पहले हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों से ये गुहार लगा चुके हैं कि किसान खेतों में परली को न जलाएं. ताकि प्रदुषण को फैलने से रोका जा सके.

200 सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे
हरियाणा में करीब 200 सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे. पहले चरण में 66 कंपनियों को प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है. इस पहल से हरियाणावासियों को पराली से हर साल फैलने वाले प्रदूषण से काफी हद तक निजात मिलेगी. प्रदेश में हर साल धान के सीजन में करीब 60 लाख मीट्रिक टन पराली निकलती है. इसमें से 30 लाख फसली अवशेषों का निस्तारण खेतों में ही हो जाता है. बाकी 30 लाख मीट्रिक टन फसली अवशेष किसानों द्वारा जलाए जाते हैं.



पहले चरण में 26 लाख टन पराली का होगा प्रबंधन
योजना के मुताबिक पहले चरण में 26 लाख टन पराली प्रबंधन वाले 66 प्लांट लगाए जाएंगे. अब किसानों को इसका लाभ भी होने वाला है. आईओसीएल ने जिन 66 कंपनियों को मंजूरी दी है, उनमें भिवानी, नारायणगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, इंद्री, करनाल, कलायत, सोनीपत, पलवल, यमुनानगर, बरवाला, खरखौदा, हथवाला, खरड़, कलानौर, चरखी दादरी, पटौदी, नूंह, गुरुग्राम, हिसार, पानीपत, गोहाना, असंध, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, आसन, दिनोद, दनौदा, दत्ता (हिसार), दामला, पिहोवा आदि शहरों की कंपनियां शामिल हैं.

हरियाणा सरकार किसानों को ये लाभ देने जा रही है. अब पराली से कंप्रेस्ड बायो गैस और खाद बनाया जाएगा. हरियाणा में अब जल्द ही 200 CBG प्लांट लगने वाले हैं, जिसका किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा.

Tags: CM Manohar Lal Khattar, Farmers, Haryana Government

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