Haryana Budget 2020: किसानों की आय दोगुनी करेगी खट्टर सरकार, रोडमैप तैयार
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Haryana Budget 2020: किसानों की आय दोगुनी करेगी खट्टर सरकार, रोडमैप तैयार
लॉकडाउन में किसानों को राहत देने की कोशिश

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) कृषि, सिंचाई व ग्रामीण विकास विभागों (Rural development departments) पर इस बार विशेष मेहरबान हुए है. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में की गई बढ़ोतरी इसका प्रमाण है.

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चंडीगढ़. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Governement) ने कृषि और किसान कल्याण (Farmer welfare) से जुड़ी गतिविधियों के लिए कुल 6481.48 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया है, जो कि बजट अनुमान 2019-20 के 5230. 54 करोड रुपये की तुलना में 23.92 फीसद अधिक है. इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़, पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़, बागवानी के लिए 492.82 करोड़ और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ रुपयों का परिव्यय शामिल है.

किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने मत्स्य पालन जैसी कृषि क्षेत्र से जुड़ी पूरक योजनाओं को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2020-21 में 55 हजार एकड़ में मत्स्य पालन का लक्ष्य निर्धारित किया है. उत्पादन लक्ष्य 2.7 लाख मीट्रिक टन है.

प्रधानमंत्री मोदी के किसानों की माली हालत सुधारने के संकल्प को पूरा करने के लिए बतौर वित्त मंत्री अपने पहले आम बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि एवं ग्रामीण विकास को खास तवज्जो दी है. सही मायने में यह किसानों की आमदनी दोगुनी करने का मनोहर रोड मैप है. इस बजट में अधिक उत्पादन के लिए जहां सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल दिया गया है.



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किसानों पर मेहरबान खट्टर सरकार

वहीं जहरीली होती जा रही खेती को बचाने व जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया गया है. प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कृषि, सिंचाई व ग्रामीण विकास विभागों पर इस बार विशेष मेहरबान हुए है. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में की गई बढ़ोतरी इसका प्रमाण है.

कृषि मंत्री ने कही ये बात

कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि कृषि और किसान कल्याण तथा सिंचाई विभाग के लिए आवंटित बजट देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है. बजट प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि खेती किसानी और गांव गरीब सरकार की प्राथमिकता में शामिल है. जिस तरह सिंचाई विभाग का बजट बढ़ाया गया है उससे सरकार के इरादों की झलक मिलती है. मुझे उम्मीद है कि मनोहर बजट से मोदी का किसानों की आमदनी दो गुनी करने का संकल्प अवश्य पूरा होगा.

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