हरियाणा सरकार हरित ब्रांड के नाम से खोलेगी 2 हजार दुकानें, बेरोजगार युवकों को मिलेगा रोजगार
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हरियाणा सरकार हरित ब्रांड के नाम से खोलेगी 2 हजार दुकानें, बेरोजगार युवकों को मिलेगा रोजगार
हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. (File)

सीएम मनोहर लाल (Manohar lal Khattar) ने कहा कि सहकारी विभाग के माध्यम से हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के जरिए ये काउंटर खोले जाएंगे. इससे बेरोजगार युवकों को रोजगार (Employment) उपलब्ध होंगे.

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चंडीगढ़. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने वर्तमान दौर में बाजार प्रवृत्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रदेश में ‘रिटेल एक्सपेंशन प्लान-2020’ लॉन्च करने का निर्णय लिया है. इसके तहत, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Haryana Agro Industries corporation Limited) राज्य में ‘हरित’ ब्रांड के तहत लगभग 2,000 नए रिटेल आउटलेट खोलेगा.

उचित मूल्य में उपलब्ध होंगे उत्पाद

हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा कि इन प्रस्तावित नए रिटेल आउटलेट्स में राज्य की प्रमुख एजेंसियों जैसे वीटा, हैफेड आदि के उत्पादों के अलावा, अग्रणी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अन्य तेज़ी से बिकने वाले उत्पाद (एफएमसीजी) उचित मूल्य पर उपलब्ध होंगे. इन रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है.



विजेता को मिलेगा 11 हजार रुपये का नकद पुरस्कार
इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए ‘हरित’ ब्रांड के ‘लोगो’ का नया डिजाइन तैयार करने का भी निर्णय लिया गया है. इस उद्देश्य हेतु राज्य में एक ओपन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है.  प्रतिभागी 6 अगस्त, 2020 तक अपने डिजाइन को कॉन्सेप्ट नोट के साथ ईमेल आईडी logoharit@gmail.com पर भेज सकते हैं. विजेता का चयन मूल्यांकन और संचालन समिति द्वारा किया जाएगा. विजेता को 11,000 रुपये का नकद पुरस्कार और मान्यता पत्र दिया जाएगा.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कही ये बात

वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सहकारी विभाग के माध्यम से हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के जरिए ये काउंटर खोले जाएंगे. इससे बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध होंगे. जिस तरह से प्रदेश में वीटा या हैफेड के काउंटर हैं, उसी तर्ज पर यह खोले जाएंगे. कोई युवक इन काउंटर के लिए अपनी जमीन या जगह उपलब्ध कराएगा तो ठीक है, अन्यथा सरकार भी इन्हें अपनी जगह पर खोल सकती है.
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