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राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों का मुद्दा कैबिनेट के एजेंडे से बाहर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर

कैबिनेट की चालू मीटिंग के दौरान किसी भी प्रस्ताव को शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक खेल मंत्रालय की ओर से इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं.

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गोल्ड पोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में पदक लाने वाले हरियाणा के खिलाड़ी अब कैबिनेट के एजेंडे से भी बाहर हो गए हैं. खिलाड़ियों की सम्मान राशि को लेकर चल रहा विवाद आगे भी जारी रहेगा. यह उम्मीद जताई जा रही थी इस विवाद को निपटाने के लिए कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी लेकिन बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के प्रस्तावित एजेंडे में इसका कोई जिक्र नहीं है.

कैबिनेट की चालू मीटिंग के दौरान किसी भी प्रस्ताव को शामिल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक खेल मंत्रालय की ओर से इस तरह के संकेत नहीं मिले हैं. राष्ट्रमंडल खेलों में देश के कुल 66 खिलाड़ियों ने पदक हासिल किए थे. इनमें से एक तिहाई यानी 22 खिलाड़ी अकेले हरियाणा से थे. खेलों के समाप्त होते ही सीएम मनोहर लाल खट्टर और इन सभी 22 खिलाड़ियों के फोटो के साथ पब्लिक रिलेशन विभाग ने बड़े-बड़े विज्ञापन भी जारी किए.

यही नहीं, प्रदेशभर में 22 पदक मिलने पर गर्व जताते हुए राज्यभर में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए गए. चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास के बाहर ऐसा ही एक होर्डिंग आज भी मौजूद है, जिस पर सीएम के साथ सभी 22 खिलाड़ियों के फोटो भी चस्पा हैं. हरियाणा सिविल सचिवालय के बाहर लगे ऐसे ही एक होर्डिंग को सम्मान राशि पर विवाद होने के बाद हटा लिया गया. सरकार अब नीति की दुहाई देते हुए कह रही है कि केवल उन्हीं खिलाड़ियों को नकद इनाम मिल सकता है, जिन्होंने इन खेलों में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया. इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि अगर सभी को इनाम नहीं देना था तो फिर सभी के फोटो चस्पा कर वाहवाही क्यों बटोरी गई.

सफाई कर्मचारी आयोग बनेगा

कैबिनेट में हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन पर मुहर लगेगी. इस आयोग के गठन का ऐलान सरकार पहले ही कर चुकी है. अब अधिकारिक तौर पर इस पर कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी ताकि आयोग के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति की जा सके.

वैध होंगी कमर्शियल बिल्डिंग

सूत्रों का कहना है कि सरकार ने शहरों में बिना मंजूरी के बनाई गई कमर्शियल बिल्डिंग को भी वैध घोषित करने की नीति बनाई है. इस नीति पर मंत्रिमंडल में फैसला हो सकता है. नीति पर मुहर के बाद शहरों के अनुसार तय दरों के हिसाब से ऐसी बिल्डिंग को वैध घोषित किया जाएगा.

 निकाय विभाग भी बनाएगा फ्लैट

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने भी रियायती आवास योजना तैयार की है. इस योजना को भी कैबिनेट में रखा जाएगा. अभी तक हूडा, हाउसिंग बोर्ड व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा ही आवास योजना बनाई जाती रही है. हर घर को छत योजना के तहत निकाय विभाग ने योजना बनाई है. बैठक में गुरुग्राम बस अड्डे के लिए भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है.

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