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राम रहीम की पैरोल पर स्थिति साफ नहीं, प्रशासन से रिपोर्ट के इंतजार में सरकार

राम रहीम की पैरोल पर स्थिति साफ नहीं, प्रशासन से रिपोर्ट के इंतजार में सरकार

जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी के हाथ में राम रहीम की पैरोल की 'चाभी' है. (राम रहीम का File Photo)

जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी के हाथ में राम रहीम की पैरोल की 'चाभी' है. (राम रहीम का File Photo)

दरअसल, रोहतक जेल अधीक्षक द्वारा पैरोल की याचिका रोहतक कमिश्नर, सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को भेजी गई है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही पैरोल पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

    बलात्कार के जुर्म में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल पर अभी तक स्थिति कुछ साफ नहीं है. शुक्रवार को जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राम रहीम की पैरोल पर कहा कि अभी प्रक्रिया चल रही है. कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि राम रहीम की पैरोल को लेकर जेल विभाग को सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट और रोहतक के कमिश्नर से निर्देश आने के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

    बता दें, इससे पहले मंगलवार को राम रहीम के वकील ने रोहतक की सुनारिया जेल में पहुंचकर करीब 20 मिनट तक मुलाकात की. इस मुलाकात में राम रहीम की पैरोल के मामले को लेकर चर्चा हुई. हालांकि वकील ने पैरोल मामले पर टिप्पणी से करने से इनकार कर दिया था.

    जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी के हाथ में राम रहीम की पैरोल की 'चाबी'
    जेल मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी के हाथ में राम रहीम की पैरोल की 'चाभी' है. पंवार ने कहा, 'कोई भी कैदी जेल में एक साल गुजार ले तो पेरोल मिलना उसका अधिकार है. राम रहीम ने उसी अधिकार का प्रयोग किया है. रहीम की याचिका को कोई अलग से विशेष तवज्जो नहीं दी जा रही है.'

    दरअसल, रोहतक जेल अधीक्षक द्वारा पैरोल की याचिका रोहतक कमिश्नर, सिरसा के जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को भेजी गई है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही पैरोल पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

    'परोल मिलने का अधिकार हर कैदी को'
    बता दें, गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि एक व्यक्ति खुद पैरोल मांग सकता है. उस पर एक पूरी प्रकिया को फॉलो किया जाता है. रिपोर्ट्स देने के बाद प्रशासन के रोल के बाद अगर सरकार का रोल कहीं होगा तो सरकार अपना रोल अदा करती है. जो निर्णय प्रदेश के हित में नहीं होगा, वो फैसला नहीं किया जाएगा. डीसी और एसपी क्या रिपोर्ट देंगे? उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा. रिपोर्ट को लेकर कोई समय सीमा नहीं है.

    बता दें कि सजायाफ्ता कैदियों को अच्छे आचरण के आधार पर जेल प्रशासन द्वारा पैरोल दिया जाता है. बाबा राम रहीम ने खेती करने के नाम पर परोल की मांग की है.

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    Tags: Gurmeet Ram Rahim, Gurmeet Ram Rahim Singh, Haryana news, Manohar Lal Khattar

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