राजीव गांधी के परिवार से जुड़ी संपत्ति की होगी जांच, विज बोले- ईडी को भेजेंगे जानकारी

राजीव गांधी ट्रस्‍ट से जुड़े मामलों की छानबीन तेज कर दी गई है. (फाइल फोटो)

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) का कहना है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर बने ट्रस्ट (Trust) को मिली जमीन और सम्पति की जांच के आदेश दिए हैं.

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चंडीगढ़. हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation), राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को हरियाणा में आवंटित जमीन के रिकार्ड खंगालने के आदेश दिए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते दिनों इन ट्रस्टों को देश भर में आवंटित जमीनों का रिकॉर्ड जुटाने के लिए कमेटी गठित की है. उसने ही हरियाणा से भी आवंटित जमीनों का ब्योरा मांगा है. इस मामले पर हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज (Anil Vij) का कहना है कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर बने ट्रस्ट को मिली जमीन और सम्पति की जांच के आदेश दिए है. अनिल विज ने कहा कि इसकी जानकारी एकत्रित कर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को भेजी जाएगी.

बता दें कि कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी ट्रस्ट (Rajiv Gandhi Trust) समेत अन्य ट्रस्टों पर अब शिकंजा कसता जा रहा है. हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में इन ट्रस्टों को दी गई जमीन की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है.

हरियाणा की मुख्य सचिव ने पत्र लिख कर मांगी जानकारी

हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने इस बारे में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह पूछा है कि कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को हरियाणा में क्या कोई जमीन दी गई है. अगर हां तो यह जमीन कौन-कौन से जिलों में और कितनी दी गई है.

स्थानीय निकाय विभाग सक्रीय

मुख्य सचिव का पत्र मिलने के बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग भी सक्रिय हो गया है. विभाग के सचिव ने इस बारे में अपने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर जानकारी जल्द भेजने के लिए कहा है. दरअसल, इस मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी समिति कर रही है. इस कमेटी का काम पूरे देश में कांग्रेस के इन तीनों ट्रस्ट द्वारा किए गए लेनदेन और उनसे जुड़ी जमीन और संपत्तियों की जांच करना है. इसको लेकर कमेटी ने हरियाणा सरकार से भी जानकारी मांगी थी. इसके बाद मुख्य सचिव ने यह पत्र लिखा है.

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