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पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार का प्लान, 22 IAS अधिकारी करेंगे ये काम

News18 Haryana
Updated: October 10, 2019, 4:13 PM IST
पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार का प्लान, 22 IAS अधिकारी करेंगे ये काम
पराली जलाने वालों को ऐसे रोकेगी पंजाब सरकार

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों के कर्मचारियों के खेतों में पराली जलाने पर उनकी जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है.

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चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए कमर कस ली है. पराली प्रदूषण (Pollution) रोकने के लिए सरकार ने आईएएस (IAS) अधिकारियों की नियुक्ति की है. धान की कटाई शुरू होने वाली है इसलिए पराली जलाने की गतिविधियों को रोकने के लिए 22 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति की गई है. ये अधिकारी ऐसे मामलों पर निगरानी रखेंगे, ताकि सूबे में पर्यावरण (Environment) को साफ-सुथरा रखा जा सके. बता दें कि राज्य में पराली जलाने पर रोक के बावजूद कुछ किसान अपने खेतों में पराली जला देते हैं. राज्य सरकार ने अब इसे पूरी तरह रोकने के लिए कमर कस ली है.

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देश पर, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह ने 22 सीनियर आईएएस अधिकारियों को ऐसे मामलों की रोकथाम की निगरानी सौंपी है. यह फैसला मौजूदा खरीफ सीजन के दौरान पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए लिया गया है.

सरकार ने किसानों से अपने खेतों में पराली नहीं जलाने की अपील की है (फाइल फोटो)


सरकारी कर्मचारियों के खेतों में जली पराली तो होगी कार्रवाई

राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों के कर्मचारियों के खेतों में पराली जलाने पर उनकी जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने खेतों में पराली को आग न लगाएं. कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव काहन सिंह पन्नू का कहना है कि इन निर्देशों को नजरअंदाज करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

पराली जलाने वालों की देनी होगी सूचना

इसके साथ ही कर्मचारियों को उनके क्षेत्रों में पराली जलाए जाने की सूचना भी संबंधित अथॉरिटी को देनी होगी. पन्नू के अनुसार, जिला पुलिस प्रमुखों को भी लोगों को पराली न जलाने के लिए जागरूक करने को कहा है. राजस्व पटवारियों को भी आदेश दिए गए हैं कि जिस खेत में पराली जलाई जाए, उस जमीन की गिरदावरी में ‘रेड एंट्री’ दर्ज की जाए.
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First published: October 10, 2019, 3:28 PM IST
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