पंजाब-हरियाणा HC में 20 साल से हजारों केस पेंडिंग, जजों की भारी कमी, इस साल भी रिटायर होंगे 11 जज

(एस. सिंह)
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab- Haryana Hight Court) में जजों (Judges) की भारी कमी है. यहां पहले से ही 19 जजों की कमी चल रही है. वहीं अब इसी साल 11 जज और रिटायर होने वाले हैं. जजों की कमी से जूझ रहे हाईकोर्ट में इस वक्त करीब 4,47,886 मामले लंबित पड़े हुए हैं. लंबित मामलों में कम से कम 16,633 या 3.71 फीसदी मामले 20 से 30 साल पुराने हैं. तथ्य (Fact) यह है कि पिछले साल 21 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बावजूद लंबित मामलों की संख्या कम नहीं हुई है और कोविड प्रकोप के बाद हाईकोर्ट में काम का दबाव बढ़ता जा रहा है.

10 से 20 साल पुराने मामले हैं लंबित
ट्रिब्यून में छपी एक रिपोर्ट में नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के हवाले से कहा गया है कि 59,137 या 13.2 प्रतिशत लंबित मामले एक से तीन साल पुराने मामलों के वर्ग में आते हैं. अन्य 90,506 या 20.21 प्रतिशत पिछले तीन से पांच वर्षों से फैसले का इंतजार कर रहे हैं. वहीं 1,18,579 या 26.48 प्रतिशत मामले पांच से 10 साल से लंबित हैं, जबकि 94,430 या 21.08 प्रतिशत मामले 10 से 20 साल पुराने हैं.

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वरिष्ठ नागरिकों द्वारा दायर कम से कम 27,604 मामले अदालतों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें 19,935 दीवानी और 7,669 आपराधिक मामले शामिल हैं. महिलाओं द्वारा दायर अन्य 21,969 मामलों, जिनमें 14,838 दीवानी मामले शामिल हैं, पर अभी फैसला होना बाकी है. एक तरफ जहां इतने मामले लंबित हैं, वहीं दूसरी तरफ न्यायालय में जजों की भी भारी कमी है. इसके बाद अब इस साल जजों के रिटायरमेंट के बाद अन्य जजों पर भार और अधिक बढ़ जाएगा.

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ये हैं इस साल रिटायर होने वाले हैं ये जज
इस साल रिटायर होने वाले जजों में जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा, जस्टिस हरविंदर सिंह सिद्धू, जस्टिस बीएस वालिया, जस्टिस जयश्री ठाकुर, जस्टिस हरमिंदर सिंह मदान, जस्टिस सुधीर मित्तल, जस्टिस हरनरेश सिंह गिल और जस्टिस अशोक कुमार वर्मा शामिल हैं. न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और बाहर स्थानांतरित न्यायमूर्ति सबीना भी इसी वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, जिनके मूल उच्च न्यायालय पंजाब और हरियाणा हैं, का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त हो जाएगा, यदि सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत नहीं किया गया.

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