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सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 लाख का जुर्माना, पांच साल की कैद, अब हाईकोर्ट ने कही ये बड़ी बात!

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Updated: October 5, 2019, 10:53 AM IST
सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 लाख का जुर्माना, पांच साल की कैद, अब हाईकोर्ट ने कही ये बड़ी बात!
हरियाणा सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना लगाया है

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि वो इस बात पर विचार करें की खुले में यहां-वहां कूड़ा फेंकने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाए कि लोगों की सड़क पर कूड़ा फेंकने की आदत में सुधार आ जाए.

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  • Last Updated: October 5, 2019, 10:53 AM IST
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हरियाणा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) को प्रतिबंधित कर दिया है. यही नहीं इसके इस्तेमाल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगा दिया गया है. साथ ही पकड़े जाने पर पांच साल तक की जेल भी हो सकती है.अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इतना जुर्माना (Penalty) लगाओ कि लोग अपनी आदत बदल लें.  कोर्ट ने कहा कि सभी शहर जीने लायक बन सकें इसके लिए यह जरूरी है कि जनता (Public) भी जागरूक बने.

पॉलिथीन पर एक लाख तो कूड़ा फेंकने पर कितना?

कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि वो इस बात पर विचार करें कि खुले में यहां-वहां कूड़ा फेंकने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाए कि लोगों की सड़क पर कूड़ा फेंकने की आदत में सुधार आ जाए. अब यह अधिकारियों पर निर्भर करेगा कि वो खुले में और सड़क पर कूड़ा फेंकने के जुर्म में कितना जुर्माना लगाते हैं.

छुट्टी के दिन भी काम कराओ और एक महीने का बोनस दो

अदालत ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में ये तय किया जाए कि छुट्टी के दिन भी पार्क, सार्वजनिक स्थल और सड़कों की सफाई कराई जाए. कहीं भी गंदगी नजर नहीं आए, और प्रशासन को चाहिए कि वो इसके लिए हर साल सफाइकर्मियों को एक महीने का वेतन बोनस के रूप में दे.

सफाई के लिए हाईकोर्ट ने इन्हें बनाया जिम्मेदार

हाईकोर्ट ने गंदगी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हर शहर जीने लायक होना चाहिए. साफ-सुथरा रहे. कहीं भी गंदगी नजर नहीं आए. शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सभी निगम आयुक्त, डीसी और ईओ की होगी. इतना ही नहीं सूखा और गीला कूड़ा रखने को दो अलग-अलग डस्टबिन रखने के भी आदेश दिए गए हैं.
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First published: October 5, 2019, 10:25 AM IST
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