VIDEO: मानेसर लैंड डील: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

हरियाणा की मनोहर सरकार ने हरियाणा में तमाम जमीन घोटालों को लेकर ढींगरा आयोग का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट जस्टिस ढींगरा ने मनोहर सरकार को सौंप दी थी.

ETV Haryana/HP
Updated: March 13, 2018, 5:59 PM IST
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Updated: March 13, 2018, 5:59 PM IST
मानेसर में 912 एकड़ जमीन के अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को निर्देश दिए कि ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट का 2 महीने में ही निपटारा किया जाए. साथ ही हाईकोर्ट को आदेश दिया गया है कि जब तक पूर्व सीएम की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता है तब तक ढींगरा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए.

दरअसल हरियाणा की मनोहर सरकार ने हरियाणा में तमाम जमीन घोटालों को लेकर ढींगरा आयोग का गठन किया था जिसकी रिपोर्ट जस्टिस ढींगरा ने मनोहर सरकार को सौंप दी थी. लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आयोग के गठन पर सवाल उठाते हुए कोर्ट का रुख किया था और रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की मांग की थी.

वहीं हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों को सजा होनी चाहिए.

बता दें कि मानेसर में जमीन घोटाला तब हुआ था जब पूर्व सीएम हुड्डा प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और अब इस फैसले से कहीं ना कहीं हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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