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मांगों को लेकर सड़कों पर गरजे कर्मचारी, सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप
Charkhi-Dadri News in Hindi

Pardeep Sahu | News18 Himachal Pradesh
Updated: February 27, 2020, 5:48 PM IST
मांगों को लेकर सड़कों पर गरजे कर्मचारी, सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी का आरोप
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पिछले वर्ष 20 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में अनेक मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें आज तक लागू नहीं किया गया है.

चरखी दादरी (Charkhi Dadri) में सर्व कर्मचारी संघ (Sarva Employees Union) के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार पर समझौते के बाद भी मांगों (Demands) को लागू नहीं करने व वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शहर में रोष जुलूस निकाला. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने तहसीलदार को पीएम व सीएम के नाम ज्ञापन (Memorandum) भी सौंपा.

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चरखी दादरी. सर्व कर्मचारी संघ (Sarva Employees Union) के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार पर समझौते के बाद भी मांगों (Demands) को लागू नहीं करने व वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शहर में रोष जुलूस निकाला. प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने तहसीलदार को पीएम व सीएम के नाम ज्ञापन (Memorandum) भी सौंपा. इस दौरान कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया कि जिन मांगों पर सहमति बन चुकी है अगर उसे लागू नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन (Agitation) किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर फैसला लिया जाएगा.

सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन

बता दें कि कई विभागों के कर्मचारी दादरी शहर के रोज गार्डन में एकत्रित हुए और आज के दिन को मांग दिवस के रूप में मनाते हुए सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में रोडवेज, जनस्वास्थ्य, बिजली, सिंचाई, शिक्षा सहित कई विभागों के कर्मचारी शामिल हुए. एसकेएस के जिला प्रधान राजकुमार घिकाड़ा की अगुवाई में कर्मचारियों ने शहर में रोष प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय पहुंचकर तहसीलदार को पीएम, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा.



मांगों पर सहमति बनी थी, लागू नहीं किया गया



कर्मचारी नेताओं ने कहा कि पिछले वर्ष 20 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में अनेक मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें आज तक लागू नहीं किया गया है. पुरानी समस्याओं में मुख्य रूप से पुरानी पेंशन नीति लागू करना, कच्चे कर्मियों को पक्का करना, पंजाब के समान वेतनमान, समान काम समान वेतन लागू करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करना, पुरानी एक्सग्रेसिया पॉलिसी बहाल करवाने, ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने, पक्की भर्ती सभी विभागों के खाली पड़े पदों पर करना, कई वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मियों को न हटाने आदि की मांग की जा रही है. बावजूद इसके सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया. अब जल्द ही कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर बड़े आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा.

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First published: February 27, 2020, 5:48 PM IST
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